ਐੱਸਆਈਆਰ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਮਾਅਨੇ

ਮਤਦਾਤਾ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘੇ ਪੁਨਰ-ਨਿਰੀਖਣ ਯਾਨੀ ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਥਿਤ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਐੱਸਆਈਆਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ ਪਰ ਉਹ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ 12 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਐੱਸਆਈਆਰ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਲਗਪਗ 65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਐੱਸਆਈਆਰ ਹੋਣਾ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਰਜ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦੋਹਰੇ ਵੋਟਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਵੀ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐੱਸਆਈਆਰ ਜ਼ਰੀਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚ ਗੜਬੜੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਐੱਸਆਈਆਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ।

ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਜਾਂਚਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੋਟਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਧਾਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਵੋਟਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਧਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਜਾਂਚਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਾਂਚਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨਾ ਜਾਂਚੇ ਜੋ ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਾਂਚਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੋਟਰ ਬਣਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ।