ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਇਹੋ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਸਨ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਦੋਂ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਇਸ 'ਚ ਦੋ-ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖ਼ਾਸ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਖ਼ਰੀਦ 'ਚ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਘੁਟਾਲੇ 'ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ-ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਤੂਲ ਦੇਣ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਹੋਇਆ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੈ-ਦੇ ਕੇ ਇਹੋ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿਚ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਦੇ 'ਚੌਕੀਦਾਰ ਚੋਰ ਹੈ' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਘੁਟਾਲੇ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੇਕ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਸਨ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਚੋਰ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਘੁਟਾਲੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਘੁਟਾਲੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਹਨ। ਇਹ ਇਕ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਲੇ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਦੇ ਪਤੀ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਸੌਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਚੱਕਰ ਕਾਰਤੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਅਤੇ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਇਹ ਤਕਾਜ਼ਾ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੋਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਦੋਂ ਤਕ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਪਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸ਼ਾਰਧਾ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਪਰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਦੋਂ ਤਕ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ?

Posted By: Jagjit Singh