-ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ

ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ 'ਤੇ ਪਈ। ਇਸ ਸਦੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨੋਵਲ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਮ ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਉਹ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਬਚ ਨਾ ਸਕੇ ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਜੋ ਉਪਾਅ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਗਜ਼ ਦੀ ਦੂਰੀ (ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ) ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ 20 ਸਕਿੰਟਾਂ ਲਈ ਧੋਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਅੱਖ, ਨੱਕ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਨੱਕ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ (ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ) ਹੀ ਉਪਾਅ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਸਦਕਾ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰਫਿਊ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚੱਲਦੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਸਾਮਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਏ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ, ਨੂੰ ਕਈ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਕੜਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ।

ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤਕ ਸਾਮਾਨ ਪੁੱਜਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਟੇ ਦੀ ਸੇਲ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ 80 ਟਨ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵਿਕਰੀ 210 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਈ। ਖੰਡ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ 30 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਕੇ 206 ਕਿੱਲੋਲੀਟਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਸੁਲਝੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਟੀਮ ਵਰਕ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ 66 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਟਲਫੀਡ ਦੀ ਸੇਲ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਜਲੰਧਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2323.02 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ 45 ਦਿਨਾਂ ਦਾ 286.39 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ 625.39 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ ਜੋ ਕਿ 218% ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ 104.04 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੇਚੀਆਂ। ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਾਮਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਅਹਿਮ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਲਦ ਠੀਕ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਚੌਕਸੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਢੰਗ ਬਦਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੇਵਾ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਸਭਾਵਾਂ 'ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਖਾਦ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਤਕ ਹੀ ਕੰਮ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਭਾ ਪੱਕੀ ਆੜ੍ਹਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਦੁਕਾਨ/ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਸਭਾ 'ਚ ਬਣਾਏ। ਮਾਰਕਫੈੱਡ, ਸ਼ੂਗਰਫੈੱਡ ਅਤੇ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚੇ। ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਆਟਾ ਚੱਕੀਆਂ ਲਗਾਉਣ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿੰਨੀ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਦ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕ ਮਿਆਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਆਦਿ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਉਪਰੋਕਤ ਦੱਸੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਲਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਸਤੇ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ 3% ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਥਾਂ ਪੂਰੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦੁਕਾਨ/ਗੋਦਾਮ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਰਿਪੇਅਰ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਲਈ ਗਰਾਂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਵੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਉਪਰੋਕਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਭੂਮਿਕਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਹਿਕਾਰਤਾ 'ਤੇ ਗਬਨ ਇਕ ਧੱਬਾ ਹੈ। ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਰੀਖਣ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

-(ਸਾਬਕਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ)।

-ਮੋਬਾਈਲ ਨੰ. : 81466-77001

Posted By: Jagjit Singh