-ਸੰਜੇ ਗੁਪਤ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਦ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਦੀ ਦਿਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦਕਿ ਖ਼ੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਇਕ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗਾ।

ਇਕ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨਹੁੰ-ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੱਸਦੇ ਸਨ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਵਿਡੰਬਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪ ਲੈਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ 11 ਗੇੜ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਖਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸੜਕ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਛੱਬੀ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ’ਤੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਸਦਕਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਰਹੀ। ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ।

ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮੰਨਣ ਦੇ ਚੰਗੇ-ਭਲੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਰਨ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਦਿਸ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਖੋਹਿਆ ਗਿਆ।

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਣ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਕਦੇ ਨਾ ਵਿਗੜਦੇ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਰ ਬਦਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਖਿੰਡੀ-ਪੁੰਡੀ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ ਖਿੰਡਣ-ਪੁੰਡਣ ਦਾ ਲਾਹਾ ਚੁੱਕ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਓਥੇ ਹੀ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵੀ ਹੋਣਗੇ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 552ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਵਾਲੇ ਮੁਕੱਦਸ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੂੰ ਹਰ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੋਠਾਂ ’ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਹਲੀਮੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਛਲਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਤਮ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾ ਨਾ ਸਕੇ। ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੰਨ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ।

ਬੇਸ਼ੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੜੀਅਲ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਦੀ ਅੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿਚ ਦਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਰਕਿਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਜੇ ਦੂਰ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਾਜਿਬ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਮਾਡਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

-(ਲੇਖਕ ‘ਦੈਨਿਕ ਜਾਗਰਣ’ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਹਨ)

Posted By: Jatinder Singh