-ਹਰਸ਼ ਵੀ ਪੰਤ


ਆਲਮੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੀ ਡੋਰ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੱਤ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਬੇੜੇ ਦੇ ਜੰਗੀ ਬੇੜੇ ਜੌਨ ਪਾਲ ਜੌਂਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉੁਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਯਾਨੀ ਈਈਜ਼ੈੱਡ ’ਚ ਗਸ਼ਤ ਕੀਤੀ। ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ।

ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਇਕਦਮ ਉੱਚਿਤ ਵੀ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ

ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਤੱਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਾਹਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਤਮਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਕੁਝ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਉਸਾਰੂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਵਾਡ ਜਿਹੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਤੇਵਰ ਦੇਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਦੁਵੱਲੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਗ਼ੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੜਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਬੇੜੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਓਨੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਹੱਦਾਂ ’ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਅਕਸਰ ਲੁਕੇ-ਛਿਪੇ ਸਰੂਪ ’ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠੇ-ਬਿਠਾਏ ਇਕ ਮੁੱਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਝੁਕਾਅ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਬਕਾ ਇਹ ਰਾਗ ਅਲਾਪਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਗਸ਼ਤ ਕਰ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੱਕੜੀ ’ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਚੀਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਅਜ਼ਮਾਉਂਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਗ਼ਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਚੀਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ’ਚ ਜੁਟਿਆ ਹੈ।

ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਾਸਾ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਡਰ ਸਤਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਜਿਹੇ ਕਰੀਬੀ ਮਿੱਤਰ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮਜ਼ਾਲ? ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹਨ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਤਮਾਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਉਹ ਰਣਨੀਤੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹ ਆਸਵੰਦ ਕਰਨ ’ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ’ਚ ਉਸ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਭਰੋਸਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 1979 ’ਚ ਫਰੀਡਮ ਆਫ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲਮੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ 1985 ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਕਦੇ ਇਸ ਦਾ ਹਮਲਾਵਰ ਰੂਪ ’ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਕੁਝ ਹੋ-ਹੱਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਆਈ-ਗਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਤੇਵਰ ਕੁਝ ਵੱਖਰੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੋਰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਈਈਜ਼ੈੱਡ ’ਚ ਆਪਣੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫ਼ੌਚ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਢਾਲ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਦੋਗਲਾ ਰਵੱਈਆ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਲਟਾ ਉਸ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤੁਲਿਆ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹੱਦਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ’ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਿਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹੱਦ ਦੀ, ਜੋ ਤੱਟੀ ਆਧਾਰ ਰੇਖਾ ਤੋਂ 12 ਨਾਟੀਕਲ ਮੀਲ (ਇਕ ਨਾਟੀਕਲ ਮੀਲ 1.8 ਮੀਲ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਤਕ ਫੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਹੱਦ ਰੇਖਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੱਦ ਜੋ 24 ਨਾਟੀਕਲ ਮੀਲ ਤਕ ਵਿਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹੱਦ ਜਿਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ 200 ਨਾਟੀਕਲ ਮੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਕਈ ਆਲਮੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ’ਚ ਚੀਨ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਤਮਾਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਕੜਮਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੀ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਪਰ ਚੀਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਚੀਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੁੰਦੀ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਕਾਫ਼ੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੋ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੂਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣ ਕਿ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ’ਚ ਕਿਸੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਹ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ ਜੰਗੀ ਬੇੜੇ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਣਨੀਤਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਉੱਚਿਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਭਾਂਪਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕਵਾਇਦ ਹੋਵੇ।

ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਿੱਠ ’ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਜੰਗੀ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਜੋ ਭਾਵ ਉਪਜਿਆ ਸੀ, ਉਸ ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਯਕੀਨਨ ਮਿਜਾਜ਼ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਇਡਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਧੀਆ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਚਾਨਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ’ਤੇ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਇਸ ਬਰਫ਼ ਨੂੰ ਪਿਘਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।

- (ਲੇਖਕ ਆਲਮੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਕਾਰ ਹੈ।)

Posted By: Sunil Thapa