-ਡਾ. ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਗਿੱਲ

ਇਨ੍ਹੀਂ-ਦਿਨੀਂ ਹਰੇਕ ਨੇਤਾ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਦਿ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਸਮ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਦੀ 2019 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2017-18 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨੀ (ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ) 1,19,078.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚੋਂ 18,267.98 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੰਨ 2020 ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਲੀਆ ਵਧ ਕੇ 1,51,384.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚੋਂ 23,112.51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇਸ ਵਧ ਰਹੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 2.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਲਾਨਾ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਪਗ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਆਜ ਵਜੋਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 2024-25 ਤਕ ਵਧ ਕੇ 3.73 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗੀ?

ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਪਏ ਦੇ ਐੱਫਸੀਆਈ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਨੂੰ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਐਲਾਨੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਹੈ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਹੀ ਇਸ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀਆਂ ਹਨ।

ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਵੈਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕਰ (ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ) ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿਚ ਅਸਾਧਾਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਸੋ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੇਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਲਗਪਗ 36% ਖਾਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਾਅਲੀ ਹਨ। ਲਗਪਗ 3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 8.26 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹਨ ਜੋ ਲਗਪਗ 24,78,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੇ ਹਨ ਪਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1.44 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 50% ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਐੱਸਸੀ/ਬੀਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤਕ ਅਜਿਹੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੀਕੇਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਮਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਅਮਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਬਦਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਫਜ਼ੂਲ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੀਤੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕੀ। ਉਲਟਾ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਲਈ 400 ਨਵੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਐੱਸਯੂਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸੋਚੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ? ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ 10 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਉਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਨੁਮਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਕ ਹਾਲੀਆ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ‘ਘਰ-ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਦਰ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਡਗਮਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਦਰਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2021 ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਸਿਰਫ 0.7% ਦੇ ਮਾੜੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ 2.6% ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਥਿਕ ਤਣਾਅ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 1,20,339 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 2018-19 ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ (ਟੀਆਰਆਰ) ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਆਜ ਭੁਗਤਾਨ 26.2% ਸੀ ਜੋ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਦੇਣਕਾਰੀਆਂ ਮੁੱਢਲੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਲਗਪਗ 75% ਹਿੱਸਾ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਲਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਨੂੰਨ (ਐੱਫਆਰਬੀਐੱਮ) ਦੀ ਹੱਦ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਹੋਰ ਉਜਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜੇ ਅਖੌਤੀ ਲੀਡਰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਜਰੀਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।

-response@jagran.com

Posted By: Jagjit Singh