ਲਕਸ਼ਮੀਕਾਂਤਾ ਚਾਵਲਾ

ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਤਰਮੀਮ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਮੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਭਾਰੂ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੁਲਿਸ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਕਸਰ ਤੰਤਰ ਭਾਰੂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਡੰਡਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੇਹੂਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਆਪਹੁਦਰਾਪਣ ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੂਝਬੂਝ ਨਾਲ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮਾਰਕੁੱਟ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਲਟਾ ਲਟਕਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਜਦ ਰੱਸੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਹੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਮੋਟਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਤਕ ਕੁੱਟਦਾ ਰਿਹਾ ਜਦ ਤਕ ਉਹ ਥੱਕ-ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਣ-ਮਨੁੱਖੀ ਤਸੀਹੇ ਸਹਿ ਕੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਅਰਬਾਂ-ਖ਼ਰਬਾਂ ਦੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥਰਡ ਡਿਗਰੀ ਟਾਰਚਰ ਕਰ ਕੇ ਤੜਫਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਯੂਪੀ ਵਿਚ ਯੋਗੀ ਜੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿਧਾਰਥ ਨਗਰ ਵਿਚ ਹੈਲਮਟ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਬੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ, ਅਪਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੀ ਚੀਕ-ਪੁਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੋ ਹੋਇਆ। ਪੀਜੀਆਈ ਦਾ ਨਰਸਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਪਤਨੀ ਨੇ ਹੈਲਮਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਨਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਡੀਐੱਸਪੀ ਨੇ ਘਸੁੰਨ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜੋ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਬਣਿਆ।

ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਹੈਲਮਟ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗੀ? ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਇਹ ਐਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ, ਨੇਤਾਵਾਂ, ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਵੀਆਈਪੀਜ਼ 'ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਗਡਕਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੇਵਲ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗਡਕਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਘਾੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣੀ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ। ਗਡਕਰੀ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸ੍ਰੀਮਦ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਵਿਚ ਭਗਵਾਨ ਸ੍ਰੀਕਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਜਨੋ ਯੇਨ ਗਤਾ : ਸਪੰਥਾ ਅਰਥਾਤ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੋਹਤਬਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਆਮ ਲੋਕ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧੀ-ਪੁੱਤਰ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਟਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਟਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਗਪਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ੁਦ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਖ਼ੁਦ-ਬ-ਖ਼ੁਦ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਦੇ ਜਾਪਾਨ ਵਿਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਇਕ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ?

ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਇਕ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨੇ ਘੇਰਿਆ। ਇਕ ਤਾਂ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੌਲਦਾਰ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਨਾ ਪਾਉਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਇਸੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵਾਹਨ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜ਼ਬਤ ਹੋਵੇ। ਇਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਭੋਪਾਲ ਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਮਾਰ-ਕੁਟਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਕਾਂਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕੁੱਟ ਸੁੱਟਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਲਗਪਗ ਉਹੀ ਹਾਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਧਾਰਥ ਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੈਲਮਟ ਨਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਓਟ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹੇਗੀ ਜਿਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਬਦਨਾਮ ਹੈ। ਪੰਜ-ਦਸ ਹੱਟੇ-ਕੱਟੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਗੇ। ਪਰ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਖ਼ਰ ਪੁਲਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਤਾਂ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਬਸ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿਚ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਆਦਰ-ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਟਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਜਨਤਾ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਵਾਮੀ ਹੈ, ਤੰਤਰ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕ ਮੌਨ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਤੰਤਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਾਲਮ ਤੇ ਦਾਨਵੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕਠੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਅਪਰਾਧ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਡਰੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੇ ਡਰੋਂ ਕੋਈ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਲੰਬੀ ਕੈਦ ਦੇ ਡਰੋਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਨਾ ਵੇਚਦਾ, ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦਾ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੋਵੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੈਕਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਸਦਕਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੋ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿਓ। ਕੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਵਿਚ ਲਿਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਣ, ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਸਕਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਟੀਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਕ ਉੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਮਾਰਕੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜਦ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓਗੇ? ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਜ਼ਰਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲੈਣ। ਜਿੱਥੇ ਹੈਲਮਟ ਨਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਦੇ ਕੇ ਕੀਮਤ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਇੰਜ ਇਕ ਪੰਥ ਦੋ ਕਾਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

-(ਲੇਖਿਕਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਹੈ)।

-ਮੋਬਾਈਲ ਨੰ. : 94172-76242

Posted By: Sukhdev Singh