ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਰਵਪਾਰਟੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਵਰੀ 2019 ਅਤੇ 2020 ’ਚ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਤ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਮਤਾ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੀ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇਗਾ?

ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਤ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਨਤਕ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਜਾਤੀ ਸਮੂਹ ਕਿੰਨੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਆਰਜੇਡੀ ਅਤੇ ਜੇਡੀਯੂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਜਾਤੀਗਤ ਜਣਗਣਨਾ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਤ ਜਨਗਣਨਾ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ‘ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ’ ਅਰਥਾਤ ਜਾਤੀਗਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਤ ਜਨਗਣਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਕੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2011 ’ਚ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ-ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਨਗਣਨਾ ਹੋਈ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਆਖ਼ਰੀ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਤ ਜਨਗਣਨਾ 1931 ’ਚ ਹੋਈ, ਜਿਸ ’ਚ 4,147 ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ’ਚ 46 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਉਪਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਖ਼ਰ ਏਨਾ ਵਾਧਾ ਕਿਵੇਂ? ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਇਕ ਸੂਬੇ ’ਚ ਓਬੀਸੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ’ਚ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਬਾਣੀਏ/ਵੈਸ਼ਿਆ ਓਬੀਸੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਹਨ। ਰੈੱਡੀ ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਓਬੀਸੀ ਤੇ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਜਨਗਣਨਾ 2011 ਦੇ ਜਾਤੀਵਾਰ ਅੰਕੜੇ ਜਨਤਕ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਸਨ। ਜਾਤੀਗਤ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਵਹਾਰਕ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰੂਪ ’ਚ ਸੰਭਵ ਹੈ।

ਜੇ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਤ ਜਨਗਣਨਾ ਹੋ ਵੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਸਕਣਗੇ? ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ? ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸੁਆਰਥ ਲਈ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜੇ ਓਬੀਸੀ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਧ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਨਾਟਕ ਮਾਡਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 69 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੇ 2025 ਦੀਆਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਪਵੇ।

ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਤ ਜਨਗਣਨਾ ’ਚ ਨਾਗਰਿਕ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦੀ ਜਾਤ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜਮਾਵੜਾ ਹੈ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਤੀਗਤ ਜਨਗਣਨਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾ ਲੈਣ ਸਗੋਂ ਕਟਿਹਾਰ, ਕਿਸ਼ਨਗੰਜ, ਅਰਰੀਆ ਤੇ ਪੂਰਨੀਆ ਆਦਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਓਬੀਸੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣ। ਕਈ ਮੁਸਲਿਮ ਜਾਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਸਬ, ਚਿਕ, ਡਫਲੀ, ਧੋਬੀ, ਧੁਨੀਆਂ, ਨਟ, ਨਾਲਬੰਦ, ਪਮਾਰੀਆ, ਭਤਿਆਰ, ਮੇਹਤਰ, ਲਾਲਬੇਗੀ, ਅੰਸਾਰੀ, ਜੁਲਾਹਾ, ਰੰਗਰੇਜ਼, ਕੁੰਜਰਾ, ਦਰਜੀ ਆਦਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਓਬੀਸੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਜਾਤੀਗਤ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਜਾਤੀ-ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਾਮੀ ਸਮਾਜਸ਼ਾਸਤਰੀ ਐੱਮਐੱਨ ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਦੇ ‘ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀਕਰਨ’ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਹੇਠਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਪਰ ਵਧਣ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਾਤੀ ਨਹੀਂ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤੀਗਤ ਜਨਗਣਨਾ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਿਰਫ਼ ਓਬੀਸੀ ’ਤੇ ਜਾਤੀਗਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਵੀ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਓਬੀਸੀ ਕੋਈ ਇਕ ਸਮਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਤਿੰਨ ਉਪ ਵਰਗ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪੱਛੜੇ (ਯਾਦਵ/ਅਹੀਰ), ਮੱਧ ਪੱਛੜੇ (ਕੁਰਮੀ, ਲੋਧ) ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਛੜੇ (ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ, ਕਹਾਰ, ਸ਼ਾਕਿਆ, ਨਿਸ਼ਾਦ, ਪਾਲ, ਗਡਰੀਆ ਆਦਿ) ਹਨ। ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਤ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਆਦਿ ਨੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ-ਵੱਖਰਾ ਕੋਟਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪ ਵਰਗਾਂ ’ਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਕਾਕਾ ਕਾਲੇਲਕਰ ਤੇ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੋਵਾਂ ’ਚ ਉਪ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਠੀ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਰੋਹਿਨੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਓਬੀਸੀ ਦਾ ਉਪ ਵਰਗੀਕਰਨ ਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਵੰਡ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?

ਪੱਛੜਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜੁਲਾਈ 2015 ’ਚ ਓਬੀਸੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਪੱਛੜਾ ਵਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ, ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਓਬੀਸੀ ਲਈ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਲਿਆਂਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ’ਚ ਓਬੀਸੀ ਨੂੰ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਥਾਨ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਓਬੀਸੀ ਨੂੰ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਆਯਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਲੋਕ ਆਧਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਨਤਾ ਹੁਣ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੀ ਇੱਕੋ-ਇਕ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਇਕ ਜਾਤੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸੇ ਜਾਤੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਕਈ ਛੋਟੇ ਉਪ ਵਰਗ ਉਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਏਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਗ ’ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ’ਚ ਕਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਤੀਗਤ ਜਨਗਣਨਾ ਪੱਛੜੇ, ਦਲਿਤ, ਛੋਟੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਜਾਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ? ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੋਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਤੁਲਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਰਥਚਾਰੇ ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਸਮਾਜ ਵੱਲ ਵਧ ਸਕਾਂਗੇ, ਜੋ ਇਸ ਵੰਡੀਆਂ ’ਚ ਖਿੱਲਰੇ ਸਮਾਜ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕੇਗਾ।

ਡਾ. ਏਕੇ ਵਰਮਾ

- ( ਲੇਖਕ ਉੱਘੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਸੁਸਾਇਟੀ ਐਂਡ ਪਾਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹਨ।)

Posted By: Jagjit Singh