ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲਾ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ? 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਕਮਰ ਜਾਵੇਦ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੀ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਅਸੀਮ ਮੁਨੀਰ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਅਜ਼ਹਰ ਅੱਬਾਸ ਤਕੜੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਦੇ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਭਰਾਵਾਂ (ਨਵਾਜ਼-ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼) ਅਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਬੰਧ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਫ਼ੌਜ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਟਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਮਰਾਨ ਅਗਲੇ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤਕ ਟਾਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰੀਫ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਦਲਾਂ ਵਿਚ ਜਨਰਲ ਮੁਨੀਰ ਦਾ ਹਰ ਸਮੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਵਿਵਹਾਰ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਮੁਨੀਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ਆਈਐੱਸਆਈ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਮਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਮਾੜੇ-ਮੋਟੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ? ਅਸਲ ਵਿਚ, ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਵਿਚ ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੌੜੀ ਹਕੀਕਤ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ। ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਮੁੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਮਾਫ਼ਕ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਜਗਿਆਸਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਪਸੰਦੀਦਾ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਹੋਣਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਇਤਿਹਾਸ ਇਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀਆਂ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਨ 2016 ਵਿਚ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਹੀ ਸਾਲ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪਟਕਥਾ ਖ਼ੁਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਰੀਫ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ, ਉਸ ਵਿਚ ਆਈਐੱਸਆਈ ਤੇ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ੌਜ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਤਖਤਾ ਵੀ ਪਲਟ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਕੰਦਰ ਮਿਰਜ਼ਾ (1958) ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ (1977) ਵੀ ਫ਼ੌਜੀ ਤਖਤਾਪਲਟ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਅਤੇ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਤਾਂ ਰਹੇ ਪਰ ਦੇਰ-ਸਵੇਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਬੈਠੇ।

ਸੰਨ ਸੰਤਾਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਉਹ ਫ਼ੌਜ ਜਾਂ ਆਈਐੱਸਆਈ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਹੀ ਹੈ।

ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਗੁਆਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ 2018 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਘਿਣ ਵਿਚ ਉਹ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਕਥਿਤ ਜਮਹੂਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕ-ਫ਼ੌਜੀ ਅਸੰਤੁਲਨ ਦੂਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਨਿਰੋਲ ਨਿੱਜੀ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 1971 ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਨਾਜੰਗੀ ਭੜਕੇਗੀ ਜਾਂ ਫ਼ੌਜ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਮਹੂਰੀ ਮਖੌਟਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਫ਼ੌਜ ਹੀ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ’ਤੇ ਬੌਖਲਾਏ ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਵੀਦ ਨਾਮਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਮਲਾਵਰ ਇਸ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ‘ਰਿਆਸਤ-ਏ-ਮਦੀਨਾ’ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ‘ਰਿਆਸਤ-ਏ-ਮਦੀਨਾ’ ਨੂੰ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਮਰਾਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਤੁਲਨਾ ਪੈਗੰਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਰ ਕੇ ‘ਈਸ਼ਨਿੰਦਾ’ (ਤੌਹੀਨ-ਏ-ਖ਼ੁਦਾਈ) ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਤ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਉਸ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਬਚ ਗਏ ਹੋਣ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਤਰਾ ਟਲਿਆ ਨਹੀਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਵੱਡਾ ਨੌਟੰਕੀਬਾਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਹਮਲਾ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ (ਪੀਟੀਆਈ) ਨੇ ਬੜੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਨਾਟਕੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਮਰਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਹਮਦਰਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਸੀ।

ਇਸ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਕਾਦਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਦਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਰਹੇ ਸਲਮਾਨ ਤਾਸੀਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਤਾਸੀਰ ਨੂੰ ਈਸ਼ਨਿੰਦਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦ ਕਾਦਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਉਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਨਵੀਦ ਜਾਂ ਕਾਦਰੀ ਕੋਈ ਅਪਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਬਣੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਨੂੰਨ ਵਿਚ ਲਗਪਗ ਕਮਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ 1967-2021 ਦੌਰਾਨ 1500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਈਸ਼ਨਿੰਦਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਈ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ (ਮੁਸਲਿਮ ਸਮੇਤ) ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਹਬੀ ਭੀੜ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕੀਤੀ। ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚੋਂ ਨਾਮੋ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਈਸ਼ਨਿੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਈਸ਼ਨਿੰਦਾ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 18-30 ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਥੇ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਨ 2001-2018 ਦੌਰਾਨ ਉੱਥੇ 4847 ਸ਼ਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਨੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਲਗਪਗ 20 ਲੱਖ ਅਹਿਮਦੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਤਿਰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਹਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਰਗ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਧਿਆ ਹੈ ਜਦ ਤਬਾਹ ਹੋਇਆ ਅਰਥਚਾਰਾ, ਕਮਰਤੋੜ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭਾਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਸਾਤਲ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ-ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਕੱਟੜਤਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਫ਼ੌਜ ਉੱਥੇ ਹੁਕਮਰਾਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਜਨਮਾਨਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਸੂਤਰ ਵਿਚ ਪਿਰੋਈ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਸਨਾਤਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਬ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਅਸਫਲ ਤੜਫ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਉਪ ਮਹਾਦੀਪ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਨਮ ਉਸ ਨਫ਼ਰਤ ਆਧਾਰਤ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਗਰਭ ’ਚੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਖੰਡਿਤ ਸਨਾਤਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਹੁਲਤਾਵਾਦੀ-ਪੰਥ ਨਿਰਪੱਖਤਾਵਾਦੀ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਹਿਜ਼ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ-ਹਿੰਦੂ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ।

-ਬਲਬੀਰ ਪੁੰਜ

-(ਲੇਖਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਹੈ)।

Posted By: Jagjit Singh