-ਲਕਸ਼ਮੀਕਾਂਤਾ ਚਾਵਲਾ

ਬੀਤੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਿਆਸੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਰਹੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਬੇਮੇਲ ਗੱਠਜੋੜ, ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹਨ ਦਾ ਦੌਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।

ਆਖ਼ਰ ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਕਰੇ ਨੂੰ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਸੰਨ 2005 ਵਿਚ ਜਦ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਰਾਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਗਠਨ ਦਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਬੁਣਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਹੁ ਫੁਟਾਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਬੇਸੁਰਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਿਆ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਹੁਣ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਐੱਨਸੀਪੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਭਾਜਪਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਸੱਤਾ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ 70 ਸਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਏ।

ਹੁਣ ਇਕ ਸਾਲ ਤਕ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਣਗੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਕੇ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸ ਹਵਾ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵ ਪਾਲਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਲੰਬੀ-ਚੌੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਿਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ, ਕੌਮੀ ਪਰਚਮ ਤੇ ਕੌਮੀ ਤਰਾਨੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਰੱਖਣ ਵਰਗੇ ਕਈ ਫ਼ਰਜ਼ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਏ। ਉਂਜ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਖਾਵਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲੀ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਸ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵਰਣਨ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ, ਇਹ ਸਹੀ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿਚ ਪੁੱਜਦੇ ਹਨ, ਸੰਸਦ, ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਸ਼ੋਭਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸ਼ੋਭਾ ਤਾਂ ਬਣ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਭ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਲਕੀਰ ਦੀ ਫਕੀਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਾਹ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕ ਫੜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਆਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਸਹੁੰ ਤਾਂ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਵੀ ਇਕ ਰਸਮ ਜਿਹੀ ਹੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਦੋ-ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨੇਤਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ, ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੰਗ ਲੈਣਗੇ ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸ ਭਾਵ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਲੰਬੀ-ਚੌੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਹੈ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਤੰਤਰ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੋਟਰ ਲੰਬੀਆਂ-ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਗਰਮੀ-ਸਰਦੀ ਸਹਾਰਦੇ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ-ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਰਦੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਫ਼ ਇਹੋ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗਣ ਲਈ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤਕ ਪੁੱਜੇ ਹਨ।

ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਗੱਠਜੋੜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਵਾਰਥ, ਸੱਤਾ ਲਾਲਸਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਥੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਵੱਡਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹੀ ਗੱਠਜੋੜ ਜਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੀ ਬੇਮੇਲ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਇਆ। ਉਂਜ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੋਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਹੂਬਲ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵੀ।

ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਲਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗੀਤ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ-'ਮੇਰੀ ਲੱਗਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦੇਖੀ, ਟੁੱਟਦੀ ਨੂੰ ਜੱਗ ਜਾਣਦਾ...।' ਐੱਨਸੀਪੀ ਦੇ ਇਕ ਨੇਤਾ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ 'ਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੱਤਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਵਗਦੀ ਗੰਗਾ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਿਖ਼ਰ 'ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਸਫਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਧੁਆ ਲਏ। ਫਿਰ ਪੁੱਠੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਐੱਨਸੀਪੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਆ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੂਲ ਦੇ ਜੀਵਾਣੂ ਹਨ। ਟੀਚਾ ਇਹ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾ ਮਿਲੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੰਗ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਸਭ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਰੰਪਰਾ 'ਚ ਸਹੀ ਦਾ ਅਰਥ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜੰਗਾਂ ਵੀ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਲੁਕ ਕੇ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਗੁਨਾਹ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ।

ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ ਸੁੱਖ ਤੇ ਅਨੇਕ ਘਪਲਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਲ ਬਦਲੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਉੱਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਲਾ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਵਾਮੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ-ਪਰਖ ਕੇ ਚੁਣਨ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਦਲ ਬਦਲ ਲੈਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਛੇਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

-(ਲੇਖਿਕਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਹੈ।)

-ਮੋਬਾਈਲ ਨੰ. : 94172-76242

Posted By: Jagjit Singh