ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਈ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ‘ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਜਬਰਨ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 375 (ਜਬਰ-ਜਨਾਹ) ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜਾਂ ਦੀਵਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ।’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 375 ਤਹਿਤ ਪਤੀ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨੇ ਇਕ ਦੀਵਾਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 (ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਾਨਤਾ) ਅਤੇ 21 (ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।’ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਅਨੇਕਾਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਇਸ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਵਿਆਹੁਤਾ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤਾਂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਫਸੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕਈ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਤਰਕ ਤਰਕਹੀਣ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹਾਲਾਤ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨੀ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਰੁਝਾਨ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਇਕ-ਪੱਖੀ ਕਿਉਂ? ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਐਕਟ, 2005 ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਦਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉੱਥੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਚ ਭੋਰਾ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਜਬਰਨ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇ। ਇਸ ਜੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਦਬਾਅ ਕਿਸ ਲਈ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 375 ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਵਿਆਹੁਤਾ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਗਵਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਪਤਨੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਪਤੀ ਨੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇਕ-ਪੱਖੀ ਸਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਸੱਚੇ ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਤਨੀ ਦੇ ਕਥਨ ਨੂੰ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਵਾਂਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਘੋਰ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ਕ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ 498 ‘ਏ’ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਐਕਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖੰਡਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਨ 2014 ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਨ 2014 ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ 639 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 13 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਦਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੀੜਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਮਨੁੱਖ’ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਂਗ ਹੈ। ‘ਨਾਰਾਇਣ ਗਣੇਸ਼ ਦਾਸਤਾਨ ਬਨਾਮ ਸੁਚੇਤਾ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸਤਾਨ’ (ਏਆਈਆਰ 1975, ਐੱਸਸੀ 1534) ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਜ਼ੁਲਮ ਪਤਨੀ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਵੀ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।’ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ 10 ਜੁਲਾਈ, 2018 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਐਕਟ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ , ਇਹ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੈਅਭੀਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।’

ਇਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ 2015 ਵਿਚ ‘ਅਨੂਪ ਬਨਾਮ ਵਾਨੀਸ਼੍ਰੀ’ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਣ-ਉੱਚਿਤ ਲਾਭ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪਤੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ 498 ‘ਏ’ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਕਟ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜਦ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਵੀ। ਵਿਆਹੁਤਾ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਜੇਕਰ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਪੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਆਹ ਵਰਗੀ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਚ ਸਕੇਗੀ?

-ਡਾ. ਰਿਤੂ ਸਾਰਸਵਤ

-(ਲੇਖਿਕਾ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ)।

Posted By: Jagjit Singh