ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰ੍ਹੋਂ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਣਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਕ ਸੁਖਾਵਾਂ ਬਦਲਾਅ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਓਥੇ ਹੀ ਇਹ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ’ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਿਚ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਤਪਾਦਨ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ’ਤੇ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇਕ ਖੋਜ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇਕ ਮੀਟਰ ਹੇਠਾਂ ਖਿਸਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ-ਕਣਕ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਆਮ ਜਨਤਾ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਪਰ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਣ–ਪੱਤਣ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਲੜੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾ ਘਟੇ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਕੁੱਲ ਉਪਜ ਦਾ ਲਗਪਗ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਵਧੀ ਕਾਸ਼ਤ ਸਦਕਾ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਧੀਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਘਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਤੇਲ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਖਲ਼ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਝਾੜ ਚੋਖਾ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਰੇਟ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ–ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਓਨਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਜੀਵਕਾ ਲਈ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਅਪਨਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਔਕੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਕੜਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹਾਲੇ ਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ, ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

Posted By: Jagjit Singh