-ਸੁਰਿੰਦਰ ਕਿਸ਼ੋਰ


ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ 2017 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੰਬਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਤਰਜੀਹ ਦੀ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਬੇਕਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਅਜਿਹਾ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।

ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤਕ ਲਟਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਬਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਗੰਧਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਈਰਖਾਵੱਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਲੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ।

ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2-ਜੀ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਘਪਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ 2-ਜੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2017 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਏ ਰਾਜਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 399 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਲਟਕੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਲਈ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖ਼ੁਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ 'ਚ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਲਲਿਤ ਨਾਰਾਇਣ ਮਿਸ਼ਰ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਾਲੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਮਸਤੀਪੁਰ 'ਚ 1975 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ 'ਚ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰੋਸਾ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਚਾਰਾ ਘਪਲੇ 'ਚ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2013 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਰਾਂਚੀ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਰਾਂਚੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹਾਲੇ ਤਕ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਜਾਂ ਦਹਾਕੇ ਲੱਗਣਗੇ?

ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਇਨਸਾਫ਼ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੇ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2-ਜੀ ਘਪਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਖ਼ ਵਧੇਗੀ ਸਗੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਵੀ ਪਸਤ ਹੋਣਗੇ।

2-ਜੀ ਘਪਲੇ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਚੋਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਚਾਲੇ ਮਾਮਲਾ ਅਟਕ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਖ਼ਰ 2-ਜੀ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਘੱਟ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 2-ਜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਏ ਰਾਜਾ ਤੇ ਕਨੀਮੋਝੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਜੱਜ ਓਪੀ ਸੈਣੀ ਨੇ 2017 'ਚ ਦੋਸ਼ਮੁਕਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਲਾਈਗਨਾਰ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸ਼ਾਹਿਦ ਬਲਵਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਡੀਬੀ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਸਤਗਾਸਾ ਧਿਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਗਵਾਹ ਨਾਲ ਜਿਰ੍ਹਾ ਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟੀਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਹੈ।

ਸ਼ਾਇਦ ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਐਕਟ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਮੌਕੇ ਲਈ ਧਾਰਾ-165 ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ , 'ਜੱਜ ਸਟੀਕ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਚਿਤ ਸਬੂਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਾਹ ਜਾਂ ਧਿਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਧਿਰ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।'

ਇਸ ਮੌਕੇ ਚਰਚਿਤ ਚਾਰਾ ਘਪਲੇ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਚਾਰਾ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ 1996 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਸਿਰਫ਼ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਹੀ ਇਸ ਘਪਲੇ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। 23 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ -ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ?

ਆਖ਼ਰ ਅਜਿਹੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਿਵੇਂ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਲਲਿਤ ਨਾਰਾਇਣ ਮਿਸ਼ਰ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ 'ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮਰਹੂਮ ਮਿਸ਼ਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲੀ ਹਤਿਆਰੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੱਚਾਈ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕਿਤੇ ਜਲਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਇਸ 'ਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ।

-(ਲੇਖਿਕ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਲਮ ਨਵੀਸ ਹੈ।)

Posted By: Jagjit Singh