-ਜੀਪੀਐੱਸ ਵਿਰਕ

ਸੰਨ 1962 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਨਫ਼ਰੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਵਲੰਟੀਅਰ ਬਣ ਕੇ ਲੜੇ, ਕੁਝ ਕੁ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ’ਚ ਰੱਖ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਗਰੋਂ 1963 ’ਚ ਇਸ ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਵਿਚ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਹ ਸਨ : ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 5 ਸਾਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਜਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਲੈਣਾ।

ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਹੀਂ ਕੇਵਲ 33% ਹੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਾਧਾ ਕੇਵਲ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤਕ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ੌਜ ਛੱਡ ਦਿਉ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਦਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ 19 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਰਾਖਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੀਤੀਘਾੜੇ ਬਹੁਤ ਚਲਾਕ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੈਚਿਓਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਅਫ਼ਸਰ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਧੂੜ-ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਭਾਵ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ‘ਵਰਤੋ ਅਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ’। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਇਕ ਵਲੰਟਰੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ’ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਸੰਨ 1970 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਵਲ ’ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਫ਼ੌਜ ’ਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਅਫ਼ਸਰਾਂ/ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਆਈਆਈਐੱਮ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਰਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ‘ਇਕ ਰੈਂਕ ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਜੋ ਕਿ 1973 ਤੋਂ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਿਲਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ’ਚ ਚੰਗਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਲਈ ਈਸੀਐੱਚਐੱਸ 1.2 ਟੇਬਲ ਮਨੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਅਫ਼ਸਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੱਸਣ ਅਤੇ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ 2019 ਵਿਚ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਉਪਦਾਨ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸਾਰੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਂਟਰੀ ਸਕੀਮ ਬਾਬਤ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਅਫ਼ਸਰ, ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1965 ਅਤੇ 1971 ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਨੂੰ ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਐਡਜੂਟੈਂਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵੱਲੋਂ ਮਈ 2020 ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ/ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1965 ਅਤੇ 1971 ਦੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰ ਸੇਵਾ ਸਟਾਰ 1965 ਜਾਂ ਪੂਰਬੀ/ਪੱਛਮੀ ਸਟਾਰ 1971 ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਹੀ ਐਕਸਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਯੁੱਧ ਸਨਮਾਨ ਯੋਜਨਾ’ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੀ ‘ਸਵਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਸਨਮਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਪਰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਅਜੇ ਤਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਕੈਪਟਨ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਮਾਰਚ 2018 ਤੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਜਸਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਚੀਫ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ ਜਨਰਲ ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਨੇ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸਕੱਤਰ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਕੱਤਰ ਰੱਖਿਆ ਕੋਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਹ ਹੋਰ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਤਕਰੀਬਨ 6 ਵਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਗੇ ਪਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ। ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਅਫ਼ਸਰ-33 ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਹਰੀਸ਼ ਪੁਰੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਖ਼ੂਬ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਹ ਕੇਸ ਹਰ ਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਜਿਬ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੰਨਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ 19 ਸਾਲ ਤਕ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨਾ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਖ਼ੁਦ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉਠਾ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ‘ਇਕ ਰੈਂਕ ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੀਮੈਚਿਉਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜੋ ਦੂਜੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੀਫ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ ਜਨਰਲ ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਕੋਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਗਪਗ 5000 ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਅਫ਼ਸਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਇਕ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਕੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕ ’ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈਆਂ ਨੇ ਲਾਸਾਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨਾ ਅਨਿਆਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਇਕ ਰੈਂਕ, ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰੇ। ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਕੌਮੀ ਸਨਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।

(ਲੇਖਕ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਹੈ)

ਮੋਬਾਈਲ : 98765-59525

Posted By: Jatinder Singh