ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੇ ਆਲਮੀ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਸ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇਣ ’ਚ ਜੁਟਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ‘ਵੁਆਇਸ ਆਫ ਦਿ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਸਮਿਟ’ ਦਾ ਵਰਚੂਅਲ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 125 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ

ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਇਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੱਕਾਰ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ’ਚ ਮੁੜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਜੁਟੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਤੇ ਘੱਟ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ‘ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਹਨ।’ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵੀਐੱਮ ਕਵਾਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ-20 ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕੀਤੀ।

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜੀ-20 ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਧੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਆਲਮੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਵਾਂਝੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਮੰਚ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ’ਚ ਵੀ ਇਹੋ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਜੀ-77) ਦੀ ‘ਸਾਂਝੀ ਸਮਝੌਤਾ ਗੱਲਬਾਤ ਸਮਰੱਥਾ’ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਖਿਆ ਬਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਣ।

ਇਸ ਸੂਰਤ ’ਚ ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਸਮੂਹ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਹ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਇਆ। ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ’ਚ ਅਸੀਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਉਪਨਿਵੇੇਸ਼ਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ’ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ‘ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲਾ ਕੇ ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ’ਚ ਨਵੇਂ ਆਲਮੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗੀ।’

ਅਸਲ ’ਚ ਨਵਾਂ ਆਲਮੀ ਢਾਂਚਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਫ਼ੌਜੀ ਦਖ਼ਲ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੀਤੀਆਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਚਾਲਾਂ ਨਾਲ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਲਾ ਪਾੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪਰਿਪੇਖ ’ਚ ‘ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ’ ਯਾਨੀ ਆਲਮੀ ਦੱਖਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਪੱਛਮੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੀਨ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਹੈ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਉਸ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਭਿੰਨਤਾ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ‘ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼’ ਤੇ ‘ਉੱਭਰਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ’ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਹਨ।

ਚੀਨ ਆਪਣੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾਲ ਕਦੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ‘ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ’ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਤਕਰੀਬਨ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੀ ਆੜ ਲੈ ਕੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਸਾਧਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਜਿਹੀਆਂ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪੱਛਮੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕਰ ਕੇ ਚੀਨੀ ਵਿਸਥਾਰਵਾਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ’ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਤਾਂ ਆਲਮੀ ਦੱਖਣ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਚੀਨ ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੇ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ-ਅਫਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਤਕਰੀਬਨ 90 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ-ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ 50 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪੱਛਮੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਪੱਛੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬੇਹਿਸਾਬ ਕੁਦਰਤੀ ਖਣਿਜ ਲੁੱਟਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਉੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕੇਂਦਰਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ’ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਇਕ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚੀਨੀ ਕਰਜ਼ ਜਾਲ ਦਾ ਫਾਹਾ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਡਰੈਗਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲਣ ’ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀ ਇਸੇ ਰਣਨੀਤੀ ’ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ’ਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ‘ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾ੍ਰਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵੱਲ ਪਰਿਵਰਤਨ’ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ‘ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ’ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

ਭਾਰਤ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਨੁਕੂਲ ਤਕਨੀਕ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਘੱਟ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੱਤਪਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ’ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇੇ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ‘ਇੰਡੀਆ ਸਟੈਕ’ ਜਿਹੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਪਬਲਿਕ ਗੁੱਡਜ਼’ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹਾਰਤ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਗੱਲ ’ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਲਮੀ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਤੇ ਪੈਸਾ ਸੁੱਟਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਜਾਲ ’ਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਖੇਡ ਇਕਦਮ ਖ਼ਤਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ‘ਮਨੁੱਖ ਕੇਂਦਰਤ’ ਸੋਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ’ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ‘ਵੁਆਇਸ ਆਫ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਸਮਿਟ’ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ’ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਕ ਅਨੋਖਾ ਭਾਰਤੀ ਮਾਡਲ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੀਜੇ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ’ਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ।

-ਸ੍ਰੀਰਾਮ ਚੌਲੀਆ

-(ਲੇਖਕ ਜਿੰਦਲ ਸਕੂਲ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਫੇਅਰਜ਼ ’ਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਡੀਨ ਹੈ।)

Posted By: Jagjit Singh