-ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਗੁਪਤਾ

ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਰਥਾਤ ਡੀਯੂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਡੀਯੂ ਨੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹੀ ਦਿਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਕੱਟ-ਆਫ ਸ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕਾਂ ਤਕ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਤੰਤਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (ਐੱਨਈਪੀ) ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਾੜੇ-ਮੋਟੇ ਅਤੇ ਤੰਤਰਾਤਮਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਗੁੱਡ ਸੈਕਿੰਡ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਓਥੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਯੋਗਤਾ (ਡਿਸਟਿੰਕਸ਼ਨ) ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਦੀ।

ਹੁਣ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਦਹਾਕੇ ਦੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕਾਂ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਮੁੱਲ ਰਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 97, 98 ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਕ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਲੀਆ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੱਟ-ਆਫ ਵਿਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਤ-ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਖ਼ਲਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਕ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਉਸ ’ਤੇ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੈ।

ਸ਼ਤ-ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਉਸ ’ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਇਸ ’ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਇਕ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਤ-ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨਾਲ ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ।

ਖ਼ਾਸ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੁਝ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁੱਲ-ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸ਼ਤ-ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮੀ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੀ ਡਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਤ-ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕ ਕੀਵਰਡਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਹੀ ਕੀਵਰਡਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਤ-ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਖਿਅਕ ਅਕਸਰ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਤ-ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਕੁਝ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਅਕ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰਨ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਸਾਲ ਭਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਹੈ? ਅਸਲ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪੂਰੇ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੀ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਤ-ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕ ਮਿਲਣ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ? ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਤ-ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਚੇਤਨ ਮਨ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਘਰ ਕਰ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਸ਼ਤ-ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕ ਇਕ ਮਾਨਦੰਡ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਹੀ ਤੋਲਣ ਲੱਗਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਤ-ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦੁੱਤੀ ਅਤੇ ਸਦਾ ਸਹੀ ਹਨ।

ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਤ-ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਵਿਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਬੈਠ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸ਼ਤ-ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੰਕ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਏਦਾਨ ’ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਏਗਾ।

ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਦਾ ਚੋਟੀ ’ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨੋ-ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਤ-ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਕ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਕਿਵੇਂ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋੜ ਵਿਚ ਧੱਕ ਕੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਖ਼ਰਾਬ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਉਲਝਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਵੱਧ ਨੰਬਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਜਿਸਮਾਨੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਰਅਸਲ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬੀ ਕੀੜੇ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੱਟੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਤ-ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੰਬਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲਣਾ ਗ਼ਲਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸ਼ਤ-ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਚੂਹਾ ਦੌੜ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਅੜਚਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੁਲਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਓਲੰਪਿਕਸ ਵਿਚ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਐੱਨਈਪੀ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੂੰਘਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਤੋਂ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਮੁਖੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਹੀ ਨਾ ਬਚੇ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਿਚ ਬੁੱਧੀਮਾਨੀ ਦਾ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤਕ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸ਼ਤ-ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਕੇ ਉਸ ਵਿਚ ਅਕਲਮੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਤਮਕ, ਰਚਨਾਤਮਕ, ਰੂਹਾਨੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਅੱਜ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੋ ਜਾਵੇ।

ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਕੀ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਨੀ ਭੱਜ-ਦੌੜ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਜੋਖ਼ਮ ਲੈਣਾ ਸਹੀ ਹੈ? ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਉਹ ਤਿਆਰ 2018 ਵਿਚ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ 2019 ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਸੰਪਾਦਨ ਹੋਏ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸੰਯੋਜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਉਪਰੰਤ ਉਪਜੇ ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰਕਾਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਦਰਮਿਆਨੀ ਅਤੇ ਨਿਮਨ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਦੇਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ।

-(ਲੇਖਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ ਹੈ)।

Posted By: Jagjit Singh