ਜੀਕੇ ਸਿੰਘ

ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਧ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 11 ਤੋਂ 17 ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਪਤਾਹ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਪਤਾਹ ਦਾ ਥੀਮ ਹਮੇਸ਼ਾ 'ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ-ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਆ' ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤੀਹ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮੌਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਕੋਈ ਪੰਜ ਲੱਖ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਡੇਢ ਲੱਖ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਲ 2020 ਤਕ ਅੱਧੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੜਕ 'ਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਸੰਨ 2015 ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 145000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਡੇਢ ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਕੁੱਲ 12 ਲੱਖ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਭ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਜਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 1995 ਨੂੰ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਫ਼ਤਾ ਐਲਾਨਣ ਦੇਨਾਲ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸੰਨ 2000 ਤਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2 ਲੱਖ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਪੱਚੀ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੀਹ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਾਪਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਾੜਾ-ਮੋਟਾ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹਾਂ। ਇਕੱਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸੜਕਾਂ, ਚੌਕ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬੱਤੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ। ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਹਾਲਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਜੇ ਤਕ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਮੋਟਰ-ਗੱਡੀ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਈਜਾਦ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਪਰ ਜਨ-ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਹੀ ਉਪਯੋਗੀ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਸਦੀ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਸਬਿਆਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਨਾਲ ਪੱਕੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲਜ਼ ਐਕਟ 1914 ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਿਗਨਲ 1955 ਵਿਚ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਮੇਓ ਸੜਕ 'ਤੇ ਵੀਰ ਨਾਰੀਮਨ ਸੜਕ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲਜ਼ ਐਕਟ 1989 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੀਹ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਲੱਖ ਵਸੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਰ ਸਾਲ 23 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ 4, ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ 5, ਸਵੀਡਨ ਵਿਚ 2, ਯੂਐੱਸਏ ਵਿਚ 12 ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮੋਟਰ-ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵੇਖਣੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਇਕ ਲੱਖ ਗੱਡੀਆਂ ਪਿੱਛੇ 130 ਵਿਅਕਤੀ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ 6, ਯੂਐੱਸਏ ਵਿਚ 14, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿਚ 57, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ 5 ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ ਕੇਵਲ 8 ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ/ਗਰੁਪੱ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪਰ ਬੀਤੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੋਧਦਿਆਂ ਭਾਵੇਂ ਸਖ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸੜਕ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਗੱਡੀ ਚਾਲਕ ਅਕਸਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇਜ਼ ਸਪੀਡ, ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਓਵਰ ਸਪੀਡ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਪਾਸਿਓਂ ਗੱਡੀ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਨਾ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ।

ਸਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰਲਿਆ-ਮਿਲਿਆ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇਅ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਬੱਸਾਂ, ਕਾਰਾਂ, ਟਾਂਗੇ, ਰਿਕਸ਼ੇ ਅਤੇ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਠੀਕ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਬੈਲ-ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਲੇਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤੱਤ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖ ਤੱਤ ਜਿਸ ਵਿਚ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ, ਘੱਟ ਸੁਣਨਾ, ਥਕਾਵਟ, ਉਨੀਂਦਰਾ ਹੋਣਾ, ਮਾੜੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਬੇ-ਆਰਾਮੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੰਜਨ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬੀ, ਮੋਟਰ-ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿਚ ਨੁਕਸ ਆਦਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਭਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਰਾਮ-ਘਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰੈਸਟ ਏਰੀਆ ਅਤੇ ਚਾਲਕ ਦੀ ਲਾਗ ਬੁੱਕ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਸੇ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸਬੱਬ ਨਾ ਬਣਨ। ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਘਟੀਆ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਹ-ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇਅ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਸੜਕਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮੋਟਰ-ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਦਸ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਓਨਾ ਚੌੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਪਰਕ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ 'ਟੀ' ਵਾਂਗ ਜੋੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ 'ਵਾਈ' ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੋੜ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਢਾਂਚਾ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੁਚੱਜੇ ਅਤੇ ਨਿਪੁੰਨ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸੜਕੀ ਨਿਯਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਉਣਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਖ਼ੁਦ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਲਗਾਉਣ, ਗੱਡੀ ਪਾਰਕ ਕਰਨ, ਬੇਲੋੜਾ ਹਾਰਨ ਵਜਾਉਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲਜ਼ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਖ਼ੂਨ-ਖ਼ਰਾਬਾ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਓਨਾ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਸੜਕ ਨਿਯਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਾਕਫ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਅੱਧੇ ਮਨ ਨਾਲ ਮਨਾਏ ਗਏ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਪਤਾਹ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿਚ ਉਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਹੂ-ਪੀਣੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਟੀਚੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

-ਮੋਬਾਈਲ ਨੰ. : 98140-67632

Posted By: Rajnish Kaur