-ਲਕਸ਼ਮੀਕਾਂਤਾ ਚਾਵਲਾ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਵਾਕ ਸੀ 'ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ'। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਜਾਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕ। ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਜਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਦੂਰ ਸਾਗਰ ਦੇ ਕੰਡੇ ਸਥਿਤ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਦੁਰਗਮ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਦੇ 'ਤੇ ਵਸੇ ਲੋਕ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੋਟੀ, ਸਮਾਨਤਾ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਦਿ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਪਰ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬੇਚਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੜ੍ਹ ਵਿਚ ਰੁੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਉੱਜੜਨਾ, ਗਰਮੀ ਜਾਂ ਸਰਦੀ ਵਿਚ ਮਰਨਾ, ਸਸਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿਚ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣਾ, ਝਿੜਕਾਂ ਖਾਣਾ, ਦਸਾਂ ਨਹੁੰਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ-ਕਮਾਈ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਇਹ ਸਭ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਸਮਝ ਲਈਆਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਇਸ ਲਈ ਬੇਫ਼ਿਕਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਮਤਵਾਦੀ ਗ਼ਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਸਮਝ ਕੇ ਸਹਿ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਮਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਦ ਪੇਟ ਭੁੱਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵੀ ਵੀਹ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਸੌਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਸੀ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਰਥਾਤ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਮੁਥਾਜ ਹਨ। ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਨਦੀ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹ ਕਹਿਰ ਢਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਹੜ੍ਹ ਕਹਿਰ ਢਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੜ੍ਹ ਆਵੇਗਾ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਮੌਸਮ ਬੀਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਟੁੱਟੇ ਮਨ-ਤਨ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਡੀਆਂ ਰਗੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ ਕਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ਼ ਨਾ ਸਹਿਣੀ ਪਵੇ। ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗੀ, ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਕੋਪ ਹੈ। ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਧਸਣ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਖਿਸਕਣ ਨਾਲ ਜੋ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਸਨ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਕੋਪ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਸਹੀ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵਸਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੈੱਕ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੁੱਜਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਰਖਪੁਰ ਵਿਚ ਇਕ 14 ਸਾਲਾ ਬਾਲਕ ਅਗਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਜਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਲੂਣ ਭੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ।

ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਰ ਚਾਲੀ ਲੱਖ ਲੋਕ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਬੇਘਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ 17 ਲੱਖ ਲੋਕ ਉੱਜੜ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ 198 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੁਸੀਬਤ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ, ਕੋਸੀ ਨਦੀ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਵਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ, ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਆਮ ਆਦਮੀਆਂ ਲਈ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੜ੍ਹ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਗੋਡਿਆਂ ਤਕ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੋਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰਪਾਈਆਂ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਡੁੱਬਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿੰਨੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗ਼ਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਜੋ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਇਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਤਾਂ ਛੱਤ ਤੋਂ ਹੀ ਝਰਨੇ ਵਾਂਗ ਪਾਣੀ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗਾ। ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ, ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਕ ਗੱਲ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਡਰੋਂ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕੈਮਰੇ ਲੈ ਕੇ ਨੇਤਾਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦੇ।

ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਿਖ਼ਰ 'ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਕੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਵੀਆਈਪੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਤਕ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਿੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਤਕ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਤਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੂੰ ਨਾ ਸਹਾਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕਾਰਨ ਮਰ ਗਏ, ਮਾਰੇ ਗਏ, ਫੰਦੇ 'ਤੇ ਲਟਕ ਗਏ ਜਾਂ ਲਟਕਾਏ ਗਏ, ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਖ਼ਾਸ ਆਦਮੀ ਅਮੀਰ ਬਣਨ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੂਬ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਸਲੀ ਦੋਸ਼ੀ ਤਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਪਰ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪੰਚ-ਸਰਪੰਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਕੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਅਣ-ਮਨੁੱਖੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਨ ਮਰ ਗਏ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸਿਆਸੀ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਨ ਮਰ ਗਏ। ਕੀ ਕੋਈ ਪੰਚ-ਸਰਪੰਚ, ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੱਠੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ 73ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ-ਚੌੜੇ ਚਰਚੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਥੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਵੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਦ ਤਕ ਸਾਰਾ ਸ਼ਾਸਨ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਰੁੱਝਿਆ ਰਹੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਬੇਸਹਾਰਾ ਕਦੇ ਸਸਤੀ ਦਾਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਸਾਈਕਲ ਜਾਂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈਣ ਲਈ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਜਦ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਕ ਸਿਰ ਝੁਕਾਅ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਹਨ, 'ਪੀਪਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ।' ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਿਆਕੜ ਤਾਂ ਹਿੱਕ ਚੌੜੀ ਕਰ ਕੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿਣਗੇ ਹੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗੀ? ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਿੰਘਾਸਨ 'ਤੇ ਬੈਠਦਿਆਂ ਹੀ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਕਾਰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦਰਿਆ ਵਗਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।

-(ਲੇਖਿਕਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਹੈ)।

-ਮੋਬਾਈਲ ਨੰ. : 94172-76242

Posted By: Sunil Thapa