ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਵੱਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਮੰਚ ਦੀ ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਦੌਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਪਾੜਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਅਰਥਹੀਣ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 63 ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੌਲਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੁਝ ਕੁ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਦੌਲਤ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਰਗ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ 117 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ 102ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਤਾਂ ਦੂਰ ਢਿੱਡ ਭਰ ਕੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਰਨ ਦਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਪਗ ਅੱਧੇ ਬੱਚੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯੁਵਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਅਨਾਜ 'ਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਅਨਾਜ ਅੰਬਰ ਹੇਠ ਪਿਆ ਗਲ-ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਸਟੋਰ ਸੁੱਕੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਫਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਫ਼ਲ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਹੁਤਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫ਼ਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਗਲ-ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤਾਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਖੰਡ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ-ਸੁੰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਚੰਨ 'ਤੇ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ 'ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਆਈ ਮੰਦੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਕਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਕਾਰਖਾਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਥਾਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਘੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਆਬਾਦੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਨਿਰੰਤਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਤਿਜੌਰੀਆਂ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਜ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਧੀ ਦੌਲਤ ਦਾ ਲੋਕ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਅਮੀਰ ਵਿਚਲਾ ਪਾੜਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਿਖ਼ਰ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੌਲਤ ਰਾਜ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਕੇਵਲ ਵੋਟ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪੈਸਾ ਤੇ ਹੋਰ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੌਲਤ ਕੁਝ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ। ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਧਨੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਅਮੀਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲੋਕ ਰਾਜ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਝਵਾਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਕ ਲੋਕ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲਾ ਧਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਾਲਾ ਧਨ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਉਹ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਚਿੱਟਾ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਕਮਾਈ 'ਚੋਂ ਵੇਲੇ-ਕੁਵੇਲੇ ਲਈ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਪੈਸੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ।

ਇਕ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਤੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਲੋਪ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਈ। ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸ ਕਾਮੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਚ ਚੋਖੀ ਕਮੀ ਆਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਰਿਆਇਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇੰਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਬੈਂਕ ਘਾਟੇ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਦੌਲਤ ਲੋਕ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕੁਝ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਵੈ-ਚਾਲਕ ਵਧੀਆ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈਆਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਰੇਲਵੇ, ਹਵਾਈ ਸੇਵਾ, ਬੈਂਕ, ਨਿਗਮ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਕੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਰਾਜ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਵਿੱਦਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੀ ਉਦੋਂ ਗ਼ਰੀਬ-ਅਮੀਰ ਲਈ ਇੱਕੋ ਸਕੂਲ ਸਨ।

ਗ਼ਰੀਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਇਲਾਜ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰਨ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ 'ਚ ਫ਼ਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕੁੱਲ ਧਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ 'ਅਮੀਰ-ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪਾੜੇ' ਨੂੰ ਨੱਥ ਨਾ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ।

-ਡਾ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ

-ਮੋਬਾਈਲ ਨੰ. : 94170-87328

Posted By: Amita Verma