-ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਫ਼ਿਲੌਰੀਆ

ਇਹ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਹੈ, 'ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ।' ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਾਵੇਗਾ? ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਨਾ ਟੀਚਰ, ਨਾ ਬੱਚੇ, ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਾਹੌਲ। ਅੱਠ ਸੌ ਸਕੂਲ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀਹ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮਜਬੂਰ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਆਖ਼ਰ ਜਾਗਿਆ ਅਤੇ 18 ਦਸੰਬਰ 2018 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਨਾਅਰੇ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਹਨ-''ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ-ਸ਼ਹਿਰ-ਸ਼ਹਿਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਤਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।'' ਇਕ ਨਾਅਰਾ ਹੋਰ ਉਲੀਕਿਆ ਹੈ। ''ਘਰ-ਘਰ ਦੇ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਹਰ ਬੱਚਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ।''

ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਦਾ। ਦੇਰ ਆਇਦ, ਦਰੁਸਤ ਆਇਦ। ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਧਿਆਨ ਜਾਵੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ। ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੋਵੇ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਰਹੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਦਾਰਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਸਨਾਵਰ ਸਕੂਲ ਕਸੌਲੀ (ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਇਹ ਅਮੀਰ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਯਤਨ ਸੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਾਰਤਾ ਹੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਲੁਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਫੰਡ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਰੋਟੀ-ਪਾਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਪਬਲਿਕ (ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ) 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਇਕ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਛੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਛੱਤ ਹੇਠ ਬੈਠਣ ਲਈ ਬੱਚੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕ ਕਾਬਲ ਤੇ ਸੁੱਚੜੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਪਨੀਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਛੀ ਫ਼ਸਲ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਫਿਰ ਬਣਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬੜੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤਕ ਮੁਫ਼ਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਪੰਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨੋ ਫੀਸ, ਨੋ ਪੜ੍ਹਾਈ। ਇਹੀ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲਾਲਚ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮੀਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ-ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਖਾਣ-ਖੁਆਉਣ ਵਿਚ ਜੁਟਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਨਾਅਰੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵਾਅਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾਧਾਰਨ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਦਾ ਵਾਅਦਾ, ਈ-ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਐਜੂਸੈਟ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਟੂਰਾਂ ਦੀ ਆਯੋਜਨ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਦਿ ਦੇ ਬੜੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਅਦੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੰਨ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਘੱਟ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਿੱਖਿਆ ਇਕ ਧੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਲਗਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹ ਧੰਦਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਰੁਝਾਨ 'ਕਮਾਈ' ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟਦੀ ਗਈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਬੜੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ/ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਈਏਐੱਸ/ਪੀਸੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੇਕਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਇਲਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ? ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾ ਸਹੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਰਲੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਪਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਈ। ਗ਼ਰੀਬ-ਗ਼ੁਰਬਿਆਂ 'ਚ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਜੀਵਤ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣੇ, ਆਈਲੈਟਸ ਕਰ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਮਾਈ ਕਰ ਕੇ ਅਮੀਰ ਬਣੇ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇ, ਜੀਵਤ ਰਹੇ, ਸਲਾਮਤ ਰਹੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਸਾਧਾਰਨ ਤੋਂ ਸਾਧਾਰਨ ਪੱਧਰ ਤਕ ਵੀ ਹਰ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਘਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪੱਖ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦ ਨਾਭੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦਾ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲ ਬੜੀ ਆਸ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਪਾਹੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੰਜ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਤਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ-ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਆਏ ਨਿਖਾਰ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਸ ਨਿਘਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਪੇਰੈਂਟ-ਟੀਚਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਆਏ ਘਟੀਆਪਣ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਪਿੰਡਾਂ-ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫੇ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਹਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਲੋਕਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਊ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਉਣ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਉਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਹੋਵੇ।

-ਮੋਬਾਈਲ ਨੰ. : 98884-05888

Posted By: Rajnish Kaur