ਪ੍ਰੋ. ਨਿਰੰਜਨ ਕੁਮਾਰ

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ, ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ 130 ਕਰੋੜ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਮਾਅਨੇ ਕੀ ਹਨ? ਕੀ ਹਨ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ, ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੀ ਹਨ ਇਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਰਤੱਵ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਵੇਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੀਐੱਮ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਸੰਘਣੇ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਸਿਹਤ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਐੱਮ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਕੀਮਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਪਰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੌਜੂ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਹਬ ਅਤੇ ਜਾਤੀਵਾਦ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਡਬਲਯੂਐੱਚਓ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਿਹਤ ਖੋਜ ਸੰਗਠਨ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ ਅਰਥਾਤ ਆਈਸੀਐੱਮਆਰ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਪਾਅ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 21 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਈਸੀਐੱਮਆਰ ਨੇ ਇਕ ਗਣਿਤ ਮਾਡਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 60 ਤੋਂ 89 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹੀ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੀਐੱਮ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇਖੋ।

22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜ ਵਜੇ ਤਾੜੀ-ਥਾਲੀ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਪੀਐੱਮ ਨੇ ਜੋ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਖ਼ੂਬ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾੜੀ-ਥਾਲੀ ਵਜਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਪੀਐੱਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ, ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਦਵਾਈ-ਰਾਸ਼ਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਹੌਸਲਾ-ਅਫ਼ਜ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਸੀ ਹੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਕਲਪ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਦੇਸ਼ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਗਾਉਣੀ ਸੀ। ਸੰਕਟ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਵਿਚ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਖਾਵਾਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਗਪਗ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੁਰ ਵਿਚ ਸੁਰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਰੀਅਰਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ-ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਇਕ ਭਾਵਨਾ ਵਿਚ ਲੈਅਬੱਧ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਕ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਮਾਮ ਵਿਲੱਖਣਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਲ-ਜੁਲ ਕੇ ਹਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। 22 ਮਾਰਚ ਦੇ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ਨੇ ਫਿਰ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਅਟੁੱਟ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਮਰੱਥ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣਗੇ, ਓਥੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਮੋਦੀ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਬਲਯੂਐੱਚਓ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਰਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਇਕ-ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਕ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੱਧ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਗ਼ਰੀਬ, ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਕਮਾਉਣ-ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਲਈ 15000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ-ਕਰਮਚਾਰੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਕੋਸ਼ ਵਿਚ ਦਾਨ ਦੇਣ। ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਉੱਚ ਵੇਤਨ ਭੋਗੀਆਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ 'ਆਊਟ ਆਫ ਬਾਕਸ' ਉਪਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਲਿਆਉਣ-ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਆਉਣਾ-ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੁਕਾ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਨ ਨੂੰ 'ਜਨ-ਧਨ ਖਾਤਿਆਂ' ਜ਼ਰੀਏ ਗ਼ਰੀਬ ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿੱਕੀ ਵਰਗੇ ਉਦਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਜਨ-ਧਨ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਆਫ਼ਤ ਇਕ ਵਿਕਰਾਲ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਬਲਯੂਐੱਚਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਸ ਸਬਰ, ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਉਦਾਰਤਾ ਦੀ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਜੇਕਰ ਇਸ 21 ਦਿਨ ਦੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਨੱਥ ਨਾ ਪਵੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਜਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜਹਾਨ ਹੈ।' ਜਾਨ 'ਤੇ ਛਾਏ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਬਰ-ਸੰਤੋਖ ਵਾਲਾ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

-(ਲੇਖਕ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ)।

Posted By: Rajnish Kaur