-ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੁਬੇ

ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਭੰਡਾਰਨ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ, ਮਹਿੰਗੀ ਢੁਆਈ ਵਰਗੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਕਦੇ ਆਲੂ-ਪਿਆਜ਼ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੰਝੂ ਲਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਖੇਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਇਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਪਲਾਇਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਆਲੂ-ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਭੂਟਾਨ, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਤੁਰਕੀ, ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਆਲੂ-ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੂਨ 2020 ਤਕ ਅੱਠ ਲੱਖ ਟਨ ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਸਵਾ ਲੱਖ ਟਨ ਆਲੂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ, ਸਾਰੇ ਆਰਡਰ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ 12.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫ਼ਲਾਂ ਅਤੇ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫ਼ਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 0.5 ਅਤੇ 1.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਆਲੂ, ਪਿਆਜ਼, ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲ 2018-19 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਤਹਿਤ ਟਾਪ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਟਮਾਟਰ, ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਆਲੂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਰਥਾਤ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰਚ ਹੋਏ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਟਮਾਟਰ, ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਆਲੂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਸਨ। ਟਾਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ-ਕਿਸਾਨੀ ਸਬੰਧੀ ਦੂਜੀਆਂ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਫਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭੰਡਾਰਨ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਦੂਜਾ, ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਹਰ ਕਦਮ 'ਤੇ ਅੜਿੱਕੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬੇਹੱਦ ਮੱਠੀ ਰਹੀ। ਉਦਾਰੀਕਰਨ-ਭੂ ਮੰਡਲੀਕਰਨ ਦੇ ਤੀਹ ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਓਥੇ ਦਾ ਓਥੇ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਟਾਪ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫ਼ਲਾਂ-ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ 'ਟਾਪ ਟੂ ਟੋਟਲ' ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਟਮਾਟਰ, ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਆਲੂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਫ਼ਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ ਸਗੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਖੇਤੀ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।


Posted By: Jagjit Singh