-ਸੰਜੇ ਗੁਪਤ

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਨਸੰਖਿਆ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆ ਨਾਥ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਸੰਖਿਆ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਬਹਿਸ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਕੁਝ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦੇ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਯਤਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸਫਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲਗਪਗ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਧਣ ਦੀ ਦਰ ਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਲੋਕ ਇਕ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਤਾਂ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਧਦੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਤਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ, ਜਨਸੰਖਿਆ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਵਾਂਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਬਾਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਨਸੰਖਿਆ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦ ਹੋਰ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੀ ਸਮਝਣ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਬੁਰਾਈ ਕੀ ਹੈ?

ਜੇ ਬਾਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਖ਼ਰ ਇਸ ਸੱਚ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਵੱਧ ਹੈ? ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕਲਿਆਣ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਸਣੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ।

ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਬਾਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਓ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਲਗਪਗ 1.4 ਅਰਬ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚੀਨ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਉਪਲਬਧੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਇਕ ਸੰਪਦਾ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਸੋਮੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਪਰ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਆਧਾਰਿਤ ਤਕਨੀਕ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗੀ। ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਰੋਬੋਟੀਕਰਨ ਦਾ ਚਲਨ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੱਧ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਮਕਾਨਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਧਾਰਿਤ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬਿਨ ਡਰਾਈਵਰ ਵਾਹਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਚੀਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਓਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈ।

ਕੋਵਿਡ ਕਾਲ ਵਿਚ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕੰਮ ਘਰੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਥਾਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਇਕ ਤਰਕ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਡਰੋਨ ਜ਼ਰੀਏ ਮਾਲ ਡਲਿਵਰੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਮਾਮ ਡਲਿਵਰੀ ਬੁਆਏਜ਼ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਤਕਨੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਏਟੀਐੱਮਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਾ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਿਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੱਤ-ਅੱਠ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਉਤਪਾਦਿਕਤਾ ਦੇ ਇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੱਧਰ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਉਤਪਾਦਿਕਤਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਾਡੀ ਉਤਪਾਦਿਕਤਾ ਕਈ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ਿਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਕ ਤਰਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਛੋਟੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਖ਼ਰਾਬ ਪੱਧਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਧਨ-ਰਾਸ਼ੀ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਤਕਨੀਕ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਪੱਛੜਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕੇਗਾ।

ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਹ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਓਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਸਾਡੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਮਾਮ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਉਲਟ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਹ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਾਧੇ ’ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ।

ਜੇਕਰ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਨੱਥ ਨਾ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਉਸ ਵਿਚ 20-25 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਹੋਰ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭੂ-ਭਾਗ ਦੇ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ’ਤੇ ਹੀ ਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਤਮਾਮ ਸੂਚਕ ਅੰਕਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਮੋਹਰੀ 20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਲਟ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸਾਮ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਨਸੰਖਿਆ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

(ਲੇਖਕ ‘ਦੈਨਿਕ ਜਾਗਰਣ’ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਹਨ)

response@jagran.com

Posted By: Jatinder Singh