-ਡਾ. ਸ. ਸ. ਛੀਨਾ

ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਖ਼ਾਤਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਰਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਖੇਤੀ ਜੋਤ ਦਾ ਔਸਤ ਆਕਾਰ 1000 ਏਕੜ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਨਤ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਆਈ ਆਰਥਿਕ ਸੁਸਤੀ ਕਾਰਨ ਕਿਰਸਾਨੀ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਵਸੋਂ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਰਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ 'ਚ ਵੱਡੇ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ਦੇ 79 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਰਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਏ ਦਿਨ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਛਪਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਵਸੋਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਤ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਸਬੰਧੀ ਠੋਸ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ 1950 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਭਾਵੇਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਅਨਾਜ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਨਾਜ ਹਰ ਸਾਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਓਥੇ ਹੀ ਉਹ ਅਨਾਜ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ।

ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਹੜਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ, ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ, ਖੇਤੀ ਖੋਜ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਉੱਥੇ ਹੀ 1969 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 14 ਵੱਡੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਜਿਹੜਾ 1960 ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 82 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ 1980 ਵਿਚ ਵੱਧ ਕੇ 131 ਲੱਖ ਟਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਮੁਲਕ ਸੀ ਉਹ ਅਨਾਜ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ।

ਪਰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 'ਚ ਘਿਰਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ ਵਸੋਂ ਦਾ ਭਾਰ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਵਸੋਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ 1960 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੇ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤ ਦਾ ਆਕਾਰ ਇਕ ਮੁੱਖ ਤੱਤ ਹੈ ਪਰ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਖੇਤੀ ਜੋਤ ਵਿਚ ਘਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ 89 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਨਾ ਉਹ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਜੋਤ 'ਚੋਂ ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਇਕ ਉਹ ਤੱਤ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਹੈਰਾਨਕੁੰਨ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਿਕਤਾ ਸਿਖ਼ਰ 'ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ 72 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਦਯੋਗ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਭਾਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਇਕ ਵਜ੍ਹਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਮਿਲਣਾ, ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣਾ ਆਦਿ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸੋਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਵਸੋਂ ਲਈ ਸਗੋਂ ਗ਼ੈਰ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਪੇਂਡੂ ਵਸੋਂ ਲਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।

ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪੱਛੜ ਜਾਣ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਪੇਂਡੂ ਵਸੋਂ ਦੀ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ 67 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਜਦੋਂਕਿ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਸੋਂ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਵਧੇ ਸਨ।

ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅਣਗੌਲੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਉਦਯੋਗ ਲੱਗਣਗੇ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਣਨਗੇ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਖੇਤੀ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਬੋਝ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੱਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਘਟਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕਾਈਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਉਤਪਾਦਨ ਪਹਿਲੀ ਇਕਾਈ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਨਾਲ ਓਨਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂਕਿ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਵਧਾ ਕੇ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ 'ਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਰ ਸੱਚਾਈ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਕਹਾਵਤ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੋ ਇੰਜ ਹੈ 'ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ' ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਾਟੇ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਓਨੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਕ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭਾਵੇਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਰਹਿਣ, ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘੱਟਦੀਆਂ ਜਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਘੱਟ-ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਲਾਭ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇੰਨਾ ਲਾਭ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਵਸੋਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਪੇਂਡੂ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਾਨ 'ਚ ਜੋਤਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਦਯੋਗ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਜ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਨੂੰ ਜੋੜੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਉਪਜੀਵਕਾ ਵਿਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਬਜਾਏ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ।

Posted By: Rajnish Kaur