-ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ

ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਧ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਤਰਆਤਮਾ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਦਿਨ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ 'ਚ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨਾ ਛਪਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ 'ਚ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਚਾਰ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦਿਆਂ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਨਾਓ 'ਚ ਵੀ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦਿਆਂ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ 'ਚ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਟੌਂਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਛੇ ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਮਿਲੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੇ ਓਨਾਓ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਨੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ 'ਚ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰ ਦੇਣ 'ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਪੇਨ 'ਚ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੋਅ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਟੀਵੀ ਕੰਪਨੀ ਜੇਪੇਲਿਨ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ। ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਚਿੱਲੀ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਲਾ ਤੇਸਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵੀਡੀਓ 'ਦਿ ਰੇਪਿਸਟ ਇਜ਼ ਯੂ' ਚਰਚਾ 'ਚ ਹੈ। ਚਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੈਂਟੀਆਗੋ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਲਾਲ ਸਕਾਰਫ ਪਹਿਨ ਕੇ ਇਹ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ। ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ, ਪੈਰਿਸ ਤੇ ਬਾਰਸੀਲੋਨਾ 'ਚ ਵੀ ਗਾਇਆ ਗਿਆ।

ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਅਪਰਾਧਾਂ 'ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਈਸਟਰਨ ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਹੈਲਥ ਜਰਨਲ 'ਚ ਛਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ 'ਚ ਔਰਤਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੇਗੀ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧਣੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਏਨਾ ਨਿਘਾਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਭੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਨਿਰਭੈਆ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਐੱਸ ਵਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਮੀ। ਵਰਮਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ 28 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਆਇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਵਰਮਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਮੁੱਢਲੇ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਪੁਲਿਸ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ 2006 'ਚ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। 13 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਹੈ। ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ 'ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਲੱਚਰ ਢਾਂਚਾ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀਸੀਟੀਐੱਨਐੱਸ ਦੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਫਾਰ ਸੈਕਸੂਅਲ ਆਫੈਂਸਜ਼ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ 704 ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1023 ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਤਾਂ ਅਪਰਾਧ ਹੋਣਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਅਪਰਾਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ/ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਣ 'ਚ ਕੋਤਾਹੀ ਵਰਤੀ, ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਇਕ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਥਾਣੇ ਦੌੜਨਾ ਪਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੰਢਤੁੱਪ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਚਰਚਾ ਦਰਮਿਆਨ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਆਖ਼ਰ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਅਪਰਾਧ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂ ਹਨ, ਇਸ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ।

ਜਦੋਂ ਤਕ ਅਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ-ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ। ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕ। ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁੱਤ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਵੇ, ਵਧੀਆ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਲਾਇਕ ਬਣੇ, ਚੰਗਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਵੇ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੋਵੇ। ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਹਾਲ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਪਾਰਕ ਸੋਚ ਭਾਰੂ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ।

ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਅਪਰਾਧਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੜਮੱਸ ਪਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਇਕ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਕਿ ਪਟਨਾ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਉਹ ਮਾਲਾ ਜਪਣਗੇ? ਇਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੀਕਦੇ ਹਾਂ, 'ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ।' ਇਸ ਨੂੰ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਮਹਾਭਾਰਤ 'ਚ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦ੍ਰੋਪਦੀਆਂ ਖ਼ੌਫ਼ਜ਼ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਰੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।


(ਲੇਖਕ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਰਹੇ ਹਨ।)

Posted By: Rajnish Kaur