ਮੁਲਕ ’ਚ ਪੁੱਗਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਖੋਖਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਦਿਨ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਸਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਸਭ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ। ਅਫ਼ਸੋਸ! ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੇਤਾ ਲੋਕ-ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਾਅਦੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਅਕਸਰ ਵਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ-ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ’ਤੇ ਧੂੜ ਦੀ ਮੋਟੀ ਪਰਤ ਜੰਮਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਡੰਬਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘਾਸਨ ’ਤੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤੇ ਨੇਤਾ ਸੇਵਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੱਤਾ ਭੋਗਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਅਜਮਾਉਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਜਨ-ਸੇਵਾ ਦਾ ਉਹ ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਇਕ ਪਾਸੇ ਧਰਿਆ-ਧਰਾਇਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਧੂੜ-ਮਿੱਟੀ ਵਾਲੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਸਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਕਦੇ ਤੈਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਇਕ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮਿਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਅਦੁੱਤੀ ਹੈ। ਤੇਜ਼-ਤਰਾਰ, ਲੋਕਪਿ੍ਰਆ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨੱਕ ਹੇਠਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਬਾਕਾਇਦਾ ਬੇਨਿਯਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਘੋਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹੰਕਾਰ ਵਿਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੰਨ ਬੈਠਦੇ ਹਨ।

ਉਹ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਜਾਣੇ-ਅਨਜਾਣੇ ਚੰਗੇ-ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਵਿਵਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਚਰਣ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਉਦਾਹਰਨ ਵੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਮਾਡਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਅਸਰਦਾਰ ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਸਰ ਵਿਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ-ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਜ਼ਾਇਕਾ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬਾਹੂਬਲ, ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਧਨ-ਬਲ ਦੇ ਵਧਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਮਾਫ਼ੀਆ ਵੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮਨਫ਼ੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੋਕਪਿ੍ਰਅਤਾ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹੈਸੀਅਤ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਆਦਮੀ ਠੀਕ ਨੇਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ। ਸਿਹਤ, ਕਾਨੂੰਨ, ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਆਪਣਾ, ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਜਾਤ-ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ (ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਹੋਰ) ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿਚ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿਚ ਅਣ-ਉੱਚਿਤ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੱਤਾ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅੰਸ਼ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਵਾਰਥ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਜ-ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਇਸ ਟੇਢੀ ਚਾਲ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇਸਤੋਨਾਬੂਦ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦਾ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ, ਸਮਰੱਥਾ, ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਉੱਪਰੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਇਹ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾੜੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇਤਾ ਚੋਣ ਦੰਗਲ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਜਾਦੂ ਦਾ ਪਿਟਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਕਸਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜੁਗਤ ਸੀ।

ਇਹ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਨੇਕ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਾਧੂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਮਜ਼ਹਬ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਅ ਵੀ ਮਤਦਾਨ ’ਤੇ ਭਾਰੂ ਰਿਹਾ।

ਕਾਬਿਲੇਗ਼ੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਇਕ ਦਰਜਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਤੱਥ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਜ-ਨਿਪੁੰਨਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਨੇ ਇਹ ਪੈਗ਼ਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਵੀ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਵਾਦ ਘਟਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੰਚਾਰ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਆਪੇ ਸਿਰਜੀ ਚੜ੍ਹਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਵੀ ਘਟਦੀ-ਵਧਦੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਮੱਠੀ ਗਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੜਫਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ, ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸੀ ਉਲਝਣਾਂ ਦੀ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਖਿੰਡੀ-ਪੁੰਡੀ ਜਿਹੀ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਅੱਗੇ ‘ਡਲਿਵਰੀ’ ਕਰ ਸਕੇਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਸਕੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਜਾਂ ਸ਼ੰਕਾ ਬਣੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਨਾਅਰਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਦਰਕਾਰ ਹੈ।

ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨ ਵੇਲੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਵਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕਸੌਟੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਖੋਖਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਦਾਅ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ।

-ਗਿਰੀਸ਼ਵਰ ਮਿਸ਼ਰ

-(ਲੇਖਕ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੁਲਪਤੀ ਹੈ)।

Posted By: Jagjit Singh