ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਕਿਓਰਟੀ ਲਈ 307 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਦਾ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਓਵਰਫਲੋਅ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤਜਵੀਜ਼ ਭੇਜ ਕੇ ਖ਼ਰੀਦ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦ 'ਤੇ ਸੀਲਿੰਗ ਲਾਉਣ ਲਈ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਬੰਪਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਵਾਂਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖ਼ਰੀਦ 'ਤੇ ਸੀਲਿੰਗ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਹੈਰਾਨਕੁੰਨ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਕਣਕ ਅਤੇ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਚੌਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਸਿਰਫ਼ 8.70 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਬਾਕੀ 93 ਫ਼ੀਸਦ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਜੋ ਰਾਸ਼ੀ ਘੱਟ ਮਿਲੇਗੀ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਦੀ 93 ਫ਼ੀਸਦ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਿਸ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵੇਚਣ? ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ 18 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 11659 ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਖ਼ਰੀਦ 'ਤੇ ਸੀਲਿੰਗ ਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘਟਾ ਕੇ ਗੰਨਾ, ਕਪਾਹ, ਮੱਕੀ, ਬਾਜਰਾ, ਬਾਸਮਤੀ ਆਦਿ ਦਾ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ। ਜਵਾਬ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਕਬੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਉਪਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਦਾਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਟੀਚੇ ਵੀ ਮਿੱਥੇ ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਸਿਫ਼ਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗੁਦਾਮਾਂ ਦੀ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰਥਾ ਲਗਪਗ 165 ਲੱਖ ਟਨ ਹੈ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰੀਬ 143 ਲੱਖ ਟਨ ਅਨਾਜ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਤਰਪਾਲਾਂ ਨਾਲ ਢਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਅਨਾਜ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਤੋਂ ਬੇਮੁੱਖ ਹੋ ਕੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨਾ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਲਵੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫ਼ਿਲ਼ਹਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Posted By: Jagjit Singh