-ਸੰਜੇ ਗੁਪਤ

ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਉਪਜੇ ਹਾਲਾਤ ਸੰਭਾਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਸੰਭਲ ਰਹੇ। ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਜਿਹਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਵੇਗੀ? ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਲਗਪਗ 40 ਦਿਨ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡਾ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚਾ ਕਰੀਬ-ਕਰੀਬ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲੱਚਰ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਈਸੀਯੂ ਬੈੱਡ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਹਤ ਹੈ ਪਰ ਛੋਟੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਆਕਸੀਜਨ ਲਈ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਤਮਾਮ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਕੋਟਾ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੂਬੇ ਆਪਣਾ ਕੋਟਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤਕ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹਨ। ਉਚੇਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੋਟਾ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲੜੀ ਵਿਚ ਉਹ ਕਦੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿੱਲਤ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹੀ ਰੈਮਡੇਸਿਵਿਰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੰਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੰਗੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਗਪਗ ਚਾਰ ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 5-10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚਾ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਫਟਕਾਰ ਜਾਂ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਗਪਗ ਹਰ ਦਿਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੰਕਟ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਕ ਸਮਝਣੀ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਰਖੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ਾਸਨ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ।

ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਹੁਕਮਅਦੂਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਤੁਰਮੁਰਗ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਲਖੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਦੋ-ਚਾਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਹਰ ਵਕਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਫਟਕਾਰ ਸਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗੀ? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਣਕਿਆਸਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਹੋਣ ਵਿਚ ਵਕਤ ਲੱਗੇਗਾ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਸੰਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ।

ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਨੇ ਸ਼ਾਸਨ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵੀ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਫੁਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਜਲਦ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਣ।

ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਵਰਗੇ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਦ ਇਲਾਜ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਬਣੇਗੀ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕਾਇਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਅਸਫਲਤਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗ ਸਕੇ, ਨਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬੈੱਡ ਵੱਧ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰਨ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਢਿੱਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਰਤੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਖੇਦ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਰਗ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੂੰ-ਤੂੰ, ਮੈਂ-ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਖ਼ਰਾਬ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਦਾਈ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ।

ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਜ਼ਾਰ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਆਦਿ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਸ਼ਾਦੀ-ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਯੋਜਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਵਰਤਣਾ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਰਗ ਨੇ ਵੀ ਚੌਕਸੀ ਤਿਆਗ ਕੇ ਰੈਲੀਆਂ, ਜਲਸੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।

ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸੇ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਨਤਾ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕਣ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਕਲਮੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸੇ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ਜੋ ਹਰਡ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਣ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਤਾ ਉਦੋਂ ਤਕ ਬੇਹੱਦ ਸੁਚੇਤ ਰਹੇ ਜਦ ਤਕ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਫਿਰ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇਗਾ।

-(ਲੇਖਕ ‘ਦੈਨਿਕ ਜਾਗਰਣ’ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਹਨ)

-response0jagran.com

Posted By: Susheel Khanna