ਵਿਵੇਕ ਕੌਲ

ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਇਕ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, 'ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਫ੍ਰੀ ਲੰਚ।' ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਭਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਲਵੋ। ਸੰਨ 2019 ਵਿਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿਚ 135 ਆਧਾਰ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਲ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਰੈਪੋ ਦਰ 6.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਇਹ 5.15 ਫ਼ੀਸਦੀ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਜਿਸ ਦਰ 'ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਰ ਨੂੰ ਰੈਪੋ ਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਆਧਾਰ ਅੰਕ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਸੌਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਸੋਚ ਸੀ? ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿਚ ਕਮੀ ਕਰੇਗਾ ਤਿਵੇਂ-ਤਿਵੇਂ ਬੈਂਕ ਜਿਸ ਦਰ 'ਤੇ ਉਧਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਗੇ। ਜਦ ਬੈਂਕ ਆਧਾਰ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚਣਗੇ। ਇਸ ਸਦਕਾ ਆਰਥਿਕ ਸੁਸਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਔਸਤ ਉਧਾਰ ਦਰ 10.35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਵਿਚ ਇਹ ਵੱਧ ਕੇ 10.40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਉਧਾਰ ਦਰ ਘਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਧ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਨੀਤੀ 2019 ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਇਕ ਨਜ਼ਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਔਸਤ ਮਿਆਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਦਰ (ਵੇਟੇਡ ਐਵਰੇਜ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਟ ਇੰਟਰੈਸਟ ਰੇਟ) 'ਤੇ ਮਾਰੋ। ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿਚ ਇਹ ਦਰ 6.87 ਫ਼ੀਸਦੀ 'ਤੇ ਸੀ। ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਆਉਂਦੇ-ਆਉਂਦੇ ਇਹ ਦਰ ਸਿਰਫ਼ 12 ਆਧਾਰ ਅੰਕਾਂ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ 6.75 ਫ਼ੀਸਦੀ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਨ 2019 ਵਿਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿਚ 135 ਆਧਾਰ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਔਸਤ ਮਿਆਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਦਰ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 12 ਆਧਾਰ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਬੀਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮਿਆਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਦਰ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਬਹੁਤਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਪਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਉਧਾਰ ਦਰ ਨਾ ਘਟਣ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਇਕ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਖ਼ਪਤ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਲਗਪਗ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਖ਼ਪਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੋ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ, ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦ ਲੋਕ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਵਿੱਤੀ ਬੱਚਤ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਸੰਨ 2010-11 ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਮੁੱਚੀ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਆਮਦਨ (ਗ੍ਰੋਸ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਇਨਕਮ) ਦੇ ਲਗਪਗ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਸੰਨ 2017-18 ਵਿਚ ਇਹ ਡਿੱਗ ਕੇ 16.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਜਦ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਵਿੱਤੀ ਬੱਚਤ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦਰਅਸਲ, ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਨਾ ਕੇਵਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 1,96,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ 70,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਕਰੇਗੀ। ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਬੈਂਕ ਚੱਲਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਲੋਕ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਬੱਚਤ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਜਮ੍ਹਾ ਪੂੰਜੀ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਵਿਆਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਂਕ ਫਿਰ ਉਧਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਧਾਰ 'ਤੇ ਲਈ ਗਈ ਵਿਆਜ ਦਰ, ਜਮ੍ਹਾ ਪੂੰਜੀ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਿਆਜ ਦਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਧਾਰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਉਧਾਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਂਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਪੂੰਜੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪੁੱਜ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਲ 2017-18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2019-20 ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਲਗਪਗ 2,66,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ 'ਇਨ ਸਰਵਿਸ ਆਫ ਦਿ ਰਿਪਬਲਿਕ' ਵਿਚ ਵਿਜੇ ਕੇਲਕਰ ਅਤੇ ਅਜੇ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 10,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਚਾਰ ਲੇਨ ਵਾਲਾ ਹਾਈਵੇ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਕਰੀਬ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ 2,66,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਨਾ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ 26,600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਾਈਵੇ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖ਼ਰਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ।

ਹੁਣ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਨ 2017-18 ਅਤੇ ਸੰਨ 2019-20 ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਜੋ 2,66,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸੰਨ 2013-14 ਵਿਚ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਸਦਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 46,386 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੰਨ 2018-19 ਆਉਂਦੇ-ਆਉਂਦੇ ਇਹ ਕਮਾਈ 2,13,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ? ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ 'ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ-ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦ ਹਰ ਵਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਖ਼ਰੀਦਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਭਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਮੂਮਨ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਕਸਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਬਿੱਲ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਸਾਲ 2019 ਵੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸਾਲ ਸੀ।

-(ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਈਜ਼ੀ ਮਨੀ ਟ੍ਰਾਏਲਾਜੀ ਦਾ ਲੇਖਕ ਤੇ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੈ)।

Posted By: Rajnish Kaur