- ਵਿਵੇਕ ਕਾਟਜੂ

ਬੀਤੀ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 14ਵੀਂ ਕੋਰ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਲਿਊ ਲਿਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਲਿਊ ਲਿਨ ਦੱਖਣੀ ਸ਼ਿਨਜਿਆਂਗ ਮਿਲਟਰੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੱਦਾਖ ਵਿਚ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਯਾਨੀ ਐੱਲਏਸੀ 'ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਹਿਮਤੀ 'ਤੇ ਪੁੱਜਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜਲਦ ਕੋਈ ਪਰਸਪਰ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੱਲ ਲੱਭਣ 'ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਾਰਤਾ ਸਾਰਥਕ ਅਤੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਰਹੀ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਯੁਕਤ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੀਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬਦਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਲੱਦਾਖ ਵਿਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫ਼ੌਜੀ ਜਮਾਵੜੇ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਅਸਲ ਜੜ੍ਹ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚੀਨ ਨਰਮ-ਗਰਮ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਦਨੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਚੀਨ ਮਾਹਰ ਹੈ। 'ਹਿੰਦੀ-ਚੀਨੀ ਭਾਈ-ਭਾਈ' ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ 1962 ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਮਲਾ ਇਸ ਦੀ ਜਿਊਂਦੀ-ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਚੀਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿਚ ਖੰਜਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਿੱਤ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵਾਰਤਾ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨਰਮ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਤਿੱਖੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਮਨਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵੱਕਾਰ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਹਮਲਾਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਅਜੇ ਤਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਐੱਲਏਸੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਭਾਰਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰੀਏ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੁਆਰਾ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਗਸ਼ਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਸਪਰ ਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੱਥ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਤਮੰਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਓਥੇ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਐੱਲਏਸੀ 'ਤੇ ਮਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐੱਲਏਸੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੇ ਇਸ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਲੱਦਾਖ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੇ ਸਰਬਉੱਚ ਬਲੀਦਾਨ ਨੂੰ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫ਼ੌਜੀ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚਰਚਾ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਅਤੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਚੀਨੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ 'ਤੇ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਮਾਸਕੋ ਵਿਚ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।

ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੀਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤਲਖ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਉਸ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐੱਲਏਸੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੇ 1959 ਵਾਲੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ 1993 ਅਤੇ 1996 ਵਿਚ ਐੱਲਏਸੀ 'ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ-ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਤੁਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਦੁਆਰਾ 1959 ਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਕਰਾਰ 'ਤੇ ਵਾਰਤਾ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕਦਮ ਦਰੁਸਤ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ, ਦੋਵੇਂ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਰਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਪੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਇਲਾਕਾਈ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਸਬੰਧੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਦਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਪੰਨ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਤਵਾਦ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਕੰਮ ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਦਨੀਅਤੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹਿਮਾਕਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਚੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਜ਼ਰੀਏ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਪੰਨ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਪਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਪੰਨ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਠੰਢੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਰਹੇ।

ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਮਾਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਛਿੜੇ ਪਰ ਉਹ ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਹੋਏ। ਚੀਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਪੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮੀਕਰਨ ਇਕਦਮ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੱਦ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹਮਲਾਵਰ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਖਾਸਾ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਬਣਨ ਲੱਗਾ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਫ਼ੌਜੀ ਧੌਂਸ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀਆਂ ਸਹਾਰੇ ਚੀਨ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ 'ਹੁਸੀਨ' ਖ਼ਾਬਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਵਤੀਰਾ ਚੀਨ ਦਾ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਚੋਖਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਟਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਥਰ 'ਤੇ ਲਕੀਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾਕਾਮੀ ਹੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਸਮਝੀ ਵਾਲੇ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

-(ਲੇਖਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਚ ਸਕੱਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ)।

-response@jagran.com

Posted By: Jagjit Singh