-ਸੰਜੇ ਗੁਪਤ

ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦਰ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੇਯਕੀਨੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤਕ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸੁਸਤੀ ਕਿਤੇ ਮੰਦੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਸੁਸਤੀ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਗਿਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੁਝ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਯੂਪੀਏ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਤਮਾਮ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪੂੰਜੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਡਰੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ। ਰਹਿੰਦੀ-ਖੂੰਹਦੀ ਕਸਰ ਆਈਐੱਲ ਐਂਡ ਐੱਫਐੱਸ ਦੀ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕੁਝ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੇਯਕੀਨੀ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਸ ਕਾਰਨ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਗਿਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਰਨ ਜੋ ਵੀ ਹੋਣ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮੱਠੀ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸੁਸਤੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ ਸਨ ਪਰ ਜਦ ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਮੰਗ ਲਗਪਗ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਾਰਨ ਗਿਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਚ ਖ਼ਾਸਾ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚ ਕਮੀ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਭੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਆਟੋ ਉਦਯੋਗ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤਕ ਖ਼ੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਤਮਾਮ ਮਾਫ਼ਕ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ। ਆਟੋ ਉਦਯੋਗ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲਗਪਗ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਵੀਐੱਸ-6 ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਇੰਜਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਟੋ ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਵੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ।

ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ 2020 ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਇੰਜਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਆਉਣੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਰ ਲੈਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤਕ ਬਾਈਕਸ ਅਤੇ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਲੁਕਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਪ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿਚ ਦਸ ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫ਼ਤਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਸ ਲਈ ਸੌਖ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਰੁਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ।

ਇਹ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਚ ਕਮੀ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਆਟੋ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਹਤ-ਰਿਆਇਤ ਪੈਕੇਜ ਮਿਲੇ। ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਤਮਾਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਸਤੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕੁਝ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਐਲਾਨ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਫੰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਟੀਚੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇਹੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਆਪਣੇ ਪੈਰੀਂ ਹੋ ਜਾਵੇ।

ਉਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਵਕਤ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਕ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸੁਸਤੀ ਮੰਦੀ ਵਿਚ ਨਾ ਬਦਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕੇ। ਜੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਾ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ, ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਧਣਗੀਆਂ।

ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਸਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਦਕਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਪਿਆ। ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਸੁਸਤੀ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੱਕੀ ਇਰਾਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਤਮਾਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਫਜ਼ੂਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਏ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਬਣੇਗਾ।

ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਹੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨਾ ਕਰਨ ਬਲਕਿ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਧਰਨਾ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਆਖ਼ਰ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਈ? ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਸਹਿਰੇ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਮੱਠੀ ਚਾਲ ਇਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਉਸ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤਰਕੀਬ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੌਫ਼ਜ਼ਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕੇ. ਸੀ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸੁਸਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਂਗਰਸ 15 ਤੋਂ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚਾਲੇ ਧਰਨਾ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ।

ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੁਸਹਿਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਤਿਉਹਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਜੋਬਨ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਉਸ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਹੈਰਾਨਕੁੰਨ ਵੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

-(ਲੇਖਕ 'ਦੈਨਿਕ ਜਾਗਰਣ' ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਹਨ)।

Posted By: Jagjit Singh