ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ/ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਯਤਨ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਈ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਵਾਹ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ’ਚੋਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਅਹਿਮ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ ਵਿਚ ਖੜੌਤ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ’ਚੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਿਵਲ ਤੇ ਮਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਝਗੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਮਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਕਾਰਨ ਲਾਲਚਵਸ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖਤ, ਤਕਸੀਮ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਕਾਰਨ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਰੇਲੂ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਜਿਸ਼ਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਗ਼ਲਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਰਜਿਸਟਰਡ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ, ਤਬਦੀਲਨਾਮੇ, ਵਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ/ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਦੀਵਾਨੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਕਸੀਮ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ, ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ਲਤ ਇੰਦਰਾਜ, ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਅਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਦੀਵਾਨੀ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੀਵਾਨੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਆਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੀਵਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਪੀੜ੍ਹੀ-ਦਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੀਵਾਨੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਝੂਠੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਚਾਓ ਪੱਖ ਵਾਲੇ ਅਸਲ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਜਿੱਤ-ਹਾਰ ਇਕ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਵੱਕਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਵਿਖਾ ਕੇ ਅਗਲੀ ਪੁਲਾਂਘ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਭਾਵ ਅਗਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕੀਮਤ ਹੈ।

ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧ ਕੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਘਟਾ ਕੇ ਅੱਧੀ ਜਾਂ 5% ਕਰ ਦੇਵੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ, ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ ਰੁਕੇਗੀ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਆਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤ, ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ/ ਮੰਡਲ/ਰਾਜ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇੇਸ਼ਨ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਸ਼ਟਾਮ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਫ਼ੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇੰਤਕਾਲ ਫੀਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ/ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਤਕਾਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ/ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀ ਥਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੱਕੀ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।ਤਬਦੀਲਨਾਮੇ/ਵਸੀਅਤਾਂ/ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੱਥ ਵਿਚ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਘਟੇਗੀ। ਪਿੰਡਾਂ/ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੰਬੜਦਾਰਾਂ/ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੀ ਫੀਸ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਨੰਬਰਦਾਰ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈਣ/ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੱਕੀ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇੇਸ਼ਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਪਿੰਡ/ਸਬੰਧਤ ਵਾਰਡ/ ਪੱਤੀ ਦਾ ਨੰਬਰਦਾਰ/ਸਬੰਧਤ ਵਾਰਡ ਦਾ ਕੌਂਸਲਰ/ਸਰਪੰਚ/ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤੀ ਗਵਾਹ ਹੋਵੇ। ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਟਵਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇੰਤਕਾਲ ਦਰਜ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਵੇ। ਮੁਰੱਬੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਖਾਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਨੰਬਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਬਜ਼ੇ ਆਧਾਰਤ ਨਵੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖਤ ਦਾ ਕੰਮ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀ ਆਰੰਭ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਤਾਣੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਟਵਾਰੀਆਂ/ਕਾਨੂੰਗੋਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ੳ ਅ ੲ ਦੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਉਲਝੀ ਰਹੇਗੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਸਬੰਧਤ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ’ਚ ਪਏ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਨਸਾਫ਼ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੂ? ਤਕਸੀਮ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿਚ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਧ ਹੋਵੇ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ/ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਲਚਵੱਸ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ/ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਰਦੂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਬਹੁਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਕਈ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਏ ਉਰਦੂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ।

ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਰਦੂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਮੰਗਣ ਲਈ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਉਰਦੂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਰਦੂ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਉਲੱਥਾ ਕਰਕੇ ਉਰਦੂ/ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਰਦੂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਨਾਇਬ-ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਕਾਨੂੰਗੋ, ਪਟਵਾਰੀ ਦਿਨ-ਬਦਿਨ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਰਦੂ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ-ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਰਦੂ-ਪੰਜਾਬੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਫ਼ਰਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਸਸਤੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ।

ਵਿਰਾਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਪੁਰਾਣਾ ਉਰਦੂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਉਰਦੂ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਰੁਚੀ/ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਉਰਦੂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਫਰਜ਼ੀ ਪਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਲਈ 200 ਰੁਪੈ ਪ੍ਰਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਮੇਤ 30 ਰੁਪਏ ਸੁਵਿਧਾ ਫੀਸ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਬੋਝ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।।

-ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ

-(ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ)।

-ਮੋਬਾਈਲ : 98157-84100

-response0jagran.com

Posted By: Jagjit Singh