-ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰਿਆੜ

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਉਪਜੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ 23 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਕਰਫਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮਈ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਆਦਿ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਕਰੋੜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਰੇਲਾਂ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵੱਲ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਹਨ ਪਰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹਨ। ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਹਨ, ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਲੰਬੇ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਨੇਕਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਲਾਤ ਬਿਆਨਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਇਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੈਦਲ 800 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਲੱਕੜ ਦੀ ਗੱਡੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਮਾਨ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਇਕ ਔਰਤ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਟੈਚੀ 'ਤੇ ਲਿਟਾ ਕੇ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਦਾਮ ਅਨਾਜ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ।

ਉਹ ਬੜੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅਨਾਜ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਇਕ ਕਰ ਕੇ ਅਨਾਜ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਗ਼ਰੀਬ ਫਿਰ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਗੜਬੜਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ-ਭਤੀਜਵਾਦ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮੋਹ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਆਫ਼ਤ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੱਕੇ ਵਸਨੀਕ ਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਗਏ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਭੇਦਭਾਵ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ ਅਮੀਰੀ-ਗ਼ਰੀਬੀ, ਰੰਗ, ਨਸਲ ਜਾਂ ਜਾਤਪਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਭਾਰਤ ਤਾਂ ਉਂਜ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਮਜਬੂਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੱਕ ਥੱਲੇ ਭੁੱਖਣ-ਭਾਣੇ ਤੜਫਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਕੀ 40 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਪਹੁੰਚੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਹ ਜਨਤਾ ਜੋ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਦੌਰ ਵਿਚ ਵੀ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁਣਨ ਲਈ ਮਹਿਜ਼ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੀ ਹੈ? ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਲਾਇਨ ਬੜੇ ਦਰਦਨਾਕ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਟਰੱਕਾਂ ਵਿਚ ਤੁੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਢੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸੇਵਾ-ਪੁੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬਿਪਤਾ ਵਿਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖ਼ਸ਼ ਰਹੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲਣ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਵਗਦੀ ਗੰਗਾ 'ਚ ਹੱਥ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਇੰਨੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਹੱਥ ਰੰਗਣ ਵਿਚ ਇੰਜ ਮਸਰੂਫ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਜਹਾਨ 'ਤੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ। ਮਜਬੂਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਰ-ਵਾਪਸੀ ਜੋ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਲਾਇਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 1947 ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਪੈਦਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਨਜਾਣੇ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਪਾਂਧੀ ਬਣੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫ਼ਰਕ ਕੇਵਲ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਦੋ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੁਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਲੂਣਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਹੁਣ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਹੁਣ 56 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 14% ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੋ ਦਰਦ ਭਰੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, 10-15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਪੱਤਣ ਲੱਭਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਤਾਂ ਲਗਪਗ ਸੁੱਕ ਹੀ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਪਤਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਪੀਣ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤਰ ਇਸ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਪਲਾਈ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਲਈ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਕਿੱਲੋ ਝੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਜ਼ਨ ਭਰ ਵਿਚ 4000 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬੋਤਲਾਂ ਵਿਚ 20 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਵਕਤ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਿਰਾ-ਪੁਰਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦਿਆਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ 138 ਬਲਾਕਾਂ 'ਚੋਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਲਾਕਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਦੇਸ਼ ਦੇ 50 ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ 68000 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਚੀਕਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਆਪ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। -ਸੰਪਰਕ : 93163-11677

Posted By: Susheel Khanna