-ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਮਟਾਲਾ

ਅਮਰੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਇਹ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਕੂਲ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਹੈ।

99% ਬੱਚੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਬੱਸਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੀਕ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਦਿਆ ਹੈ। ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਅਧਿਆਪਕ-ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਨੁਪਾਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵੀ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਫ਼ੀਸਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਹਨ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ( ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਸਿਸਟਮ) ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਐਨ ਉਲਟ ਇਸ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਾਮੀ ਖ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਅਸਾਮੀ ਖ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਰਜ਼ੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ ਬਾਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਇਕ ਸੂਚੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਜਦ ਕੋਈ ਅਸਾਮੀ ਖ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਅਕਸਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ, ਪਦ-ਉੱਨਤ ਹੋਣ, ਮੌਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਖ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਈ ਅਸਾਮੀ 'ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦ ਪੱਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਫ਼ਾਰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫ਼ਾਰਗ ਹੋਇਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਾਸੋਂ ਨਵਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੰਬੀ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਵੀ ਆਰਜ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ।

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਅਸਾਮੀ ਖ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਲੱਭ ਲਈ। ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵਾਧੂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਮੁੜ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਪਈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਗਿਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜ਼ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਭੱਤੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਐੱਮਪੀਪੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਗੱਡੀ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਪ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਟਾਲਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੁਖੀ ਲੋਕ ਕਦੇ ਟੈਂਕੀਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਰਿਆਦ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਅੱਗੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਠੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਕਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਸਵਾਗਤ' ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਣ।

ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨ ਤੇ ਹੋਰ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਸਟਾਫ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਵਿਚ ਖ਼ੱਜਲ-ਖ਼ੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਸਦੇ ਹਨ।

ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਹਰ ਅਸਾਮੀ ਜਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਅਦਾਰਾ ਇਕ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਪੁਰਜ਼ਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚੋਂ ਕੇਵਲ ਇਕ ਅਸਾਮੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੋਵੇਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਇੱਕੋ ਅਧਿਆਪਕ ਪੜ੍ਹਾਵੇਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਹਿੰਦੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਬੀਏ ਹਿੰਦੀ ਨਾਲ ਤੇ ਬੀ. ਐੱਡ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਪਰਚਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੇਵਲ ਦਸਵੀਂ ਤੀਕ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਡਰਾਇੰਗ ਤੇ ਪੀਟੀਆਈ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਹੀ ਅਸਾਮੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਵੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅੱਠਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹਨ ਪਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੱਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਰਜ਼ੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਇਸ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈ ਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੁ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਆਰਜ਼ੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਣ। ਜਿਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਇਕ ਉਡੀਕ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਅਸਾਮੀ ਖ਼ਾਲੀ ਜਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਾਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਮੁੜ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਭਰਤੀ ਦਾ ਅਮਲ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੱਕੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

-ਸੰਪਰਕ : 0019375739812

Posted By: Rajnish Kaur