-ਬ੍ਰਹਮਾ ਚੇਲਾਨੀ

ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਰੰਗ ਲਿਆਉਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀ ਰੱਖਿਆ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਚੀਨ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਤੇਵਰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸਾਲ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੀ ਬਦਨੀਅਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਕੋਈ ਜੋਖ਼ਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਚੀਨ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਾਥ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 1962 ਵਰਗੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਗਲਵੱਕੜੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ

ਝਿਜਕ ਤੋੜੀ ਹੈ।

ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਕਵਾਡ ਵਿਚ ਖ਼ਾਸਾ ਸਰਗਰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਵਾਡ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ 'ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਰਣਨੀਤੀ' ਦੇ ਮੂਲ ਵਿਚ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਾਂਝੀ ਜੰਗੀ ਮਸ਼ਕ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿਚ ਸਮਾਪਤ ਵੀ ਹੋਈ। ਅਮਰੀਕਾ, ਜਪਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਨੇਵੀ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਨੇਵੀ ਵੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਸੀ।

ਤਮਾਮ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਇਡਨ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਸਬੱਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਇਡਨ ਚੀਨ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਘਟਾ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਹਿਲ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ 'ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੀਜਿੰਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤਤਕਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਜਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੁਹਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਫ਼ੌਜ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਹਿਮਾਕਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਰਿਚਰਡ ਨਿਕਸਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਤਕ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੀਨ ਦੇ ਉੱਭਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣੇ ਰਹੇ।

ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਵਿਚ ਬੀਜਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਮਨਸੂਈ ਟਾਪੂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਫ਼ੌਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਚੀਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਮਲਾਵਰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਹ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਹੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਚੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਇਕਦਮ ਪਲਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਜੇਕਰ ਬਾਇਡਨ ਚੀਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਗੜੈਲ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਨਰਮੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧੁਰੀ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਮੁਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਜੰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਬਾਇਡਨ ਦੀ ਨਰਮੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਣ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹਨ।

ਬਾਇਡਨ ਨੂੰ ਫੋਨ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਪਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯੋਸ਼ਿਹਿਦੇ ਸੁਗਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਇਡਨ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਪਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਸੇਨਕਾਕੂ ਟਾਪੂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ ਪਰ ਜਦ ਚੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਬਾਇਡਨ ਕੈਂਪ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ 'ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ' ਰਣਨੀਤੀ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਤਾ ਮਿਲੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨ

ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਨਿਕਟ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਇਡਨ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਭਾਰਤ, ਜਾਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦੀ ਥਾਂ 'ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ' ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਦਿਨ ਹੁਣ ਗਿਣੇ-ਚੁਣੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਬਾਇਡਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ।

ਇਕ ਹੋਰ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁੜੱਤਣ ਘੁਲਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਬਾਇਡਨ ਖੇਮੇ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਈ ਮਸਲਿਆਂ ਖਿਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ 'ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ, ਬਹੁ-ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਕ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ' ਦੇ ਉਲਟ ਦੱਸਿਆ।

ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਦਖ਼ਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੰਨ 1992 ਵਿਚ ਸੈਨੇਟਰ ਬਾਇਡਨ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਇਜੈਨਿਕ ਇੰਜਣ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਈ ਸਾਲ ਪੱਛੜ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਾੜ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਨ ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੇ 2019 ਵਿਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੂੰ ਪੁਲਾੜ ਵਿਚ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ, ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸ਼ੰਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਇਡਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ।

ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਨੀਤੀ ਅਪਨਾਉਣ। ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਬਾਇਡਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਜਿਸ ਵਪਾਰ ਸੰਧੀ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ, ਬਾਇਡਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਵੀ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਜੈਨੇਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਇਡਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਰ ਗੂੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਕਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀ ਰੂਸ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਚੀਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੀਂਘਾਂ ਝੂਟਣੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਰਮੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹੇਗੀ।

-(ਲੇਖਕ ਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਹੈ)।

-response@jagran.com

Posted By: Jagjit Singh