-ਬਲਰਾਜ ਸਿੱਧੂ ਐੱਸਪੀ

ਸੱਤ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ 75 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਧਨ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ (ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਪੈਕਟ) ਅਧੀਨ ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ ਦੀਆਂ 2018 ਤਕ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 31 ਲੱਖ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖਾਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਠੁਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੀ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ 22000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਾਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੂਚੀ 'ਚ ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਦਾ ਨਾਂ-ਪਤਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਟੈਕਸ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ, ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ, ਹੁਣ ਤਕ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਬੈਲੇਂਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ (ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਪੈਕਟ) ਵਿਚ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਨਤਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਕਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ 75 'ਚੋਂ 15 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਕੇਮੈਨ ਟਾਪੂ, ਲਗਜ਼ਮਬਰਗ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਜਰਸੀ ਟਾਪੂ, ਬਹਿਰੀਨ, ਬਾਰਬਾਡੋਸ, ਆਇਜ਼ਲ ਆਫ ਮੈਨ, ਵਰਜਿਨ ਆਈਲੈਂਡ ਅਤੇ ਦੁਬਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਦਨਾਮ ਦੇਸ਼ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ 30 ਅਰਬ ਡਾਲਰ (ਲਗਪਗ 2200 ਅਰਬ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਟੈਕਸ ਘਾਟਾ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦਾ ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰਮਨਪਿਆਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਦੀਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਥਿਰਤਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਕਟ ਆਵੇ, ਇੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾ ਪੈਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਕੱਟੜ ਸਮਰਥਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਯੁਰਪ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਝੁਲਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੁਕੰਮਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਜਪਲਟਾ ਜਾਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਕੋਲ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭੰਡਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਫਰੈਂਕ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਇਕ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੰਸੀ ਹੈ, ਦਾ ਮੁੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਥਿਰ (ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਲਗਪਗ ਬਰਾਬਰ) ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗਾਹਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਗੁਪਤਤਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤੀ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਵਾਰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਹਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਗੁਪਤ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿਚ ਦਫਨ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਕੋਡ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਲੱਖ ਡਾਲਰ (ਲਗਪਗ 72 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੀਡਰ, ਡਰੱਗ ਡੀਲਰ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਯੂਬੀਐੱਸ ਅਤੇ ਕਰੈਡਿਟ ਸੂਈਸ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾ ਹੈ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਧਨ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਕੋਈ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਗੋਂ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਪਿੱਛੇ 300 ਡਾਲਰ (22000 ਰੁਪਏ) ਸਾਲਾਨਾ ਖ਼ਰਚਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਮਾਤਰ ਫ਼ੀਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਫ਼ੈਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ-ਭੈਅ ਦੇ ਲੰਡਨ-ਪੈਰਿਸ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ, ਡਿਕਟੇਟਰਾਂ, ਲੁਟੇਰਿਆਂ, ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਅਰਬਾਂ, ਖਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰ-ਖਪ ਗਏ। ਹਿਟਲਰ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸੋਨਾ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਗ਼ਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸੱਦਾਮ ਹੁਸੈਨ, ਗੱਦਾਫੀ, ਬਗਦਾਦੀ ਜਾਂ ਓਸਾਮਾ-ਬਿਨ-ਲਾਦੇਨ ਦੇ ਪੈਸੇ 'ਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਬੈਂਕ ਗਾਹਕ ਖਾਤਾ ਗੁਪਤਤਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1635 ਈਸਵੀ 'ਚ ਜੈਨੇਵਾ ਦੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿਚ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਗਈ ਅਤੇ 1934 ਵਿਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਾਨੂੰਨ (ਫੈਡਰਲ ਐਕਟ ਆਨ ਬੈਂਕਸ ਐਂਡ ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟਸ) ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਗਾਹਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਬਾਰੇ ਗੋਪਨੀਅਤਾ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 250000 ਫਰੈਂਕ (ਪੌਣੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਯੂਰਪੀ ਧਨਾਢਾਂ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਟਲਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਖ਼ਾਤਰ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕੋਡ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਕਾਰਨ ਅਮੀਰਾਂ ਨੇ ਧੜਾਧੜ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਹਾਣੀ ਬਣਨ ਲਈ ਹੁਣ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਮਨੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗਾਹਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰ-ਗਰਾਊਂਡ ਬੰਬ ਪਰੂਫ ਲਾਕਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਨੋਟ ਅਤੇ ਕਈ ਕਇੰਟਲ ਸੋਨਾ-ਚਾਂਦੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਛਿਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਚੁਟਕਲਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਡਿਕਟੇਟਰ ਇਕ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਡਿਕਟੇਟਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਡਿਕਟੇਟਰ ਨੇ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੱਸ। ਮੈਨੇਜਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ''ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਵੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ।'' ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਖੇਡਦਾ-ਖੇਡਦਾ ਬੈਂਕ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਡਿਕਟੇਟਰ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਈ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੇਜਰ ਬਿਨਾਂ ਡਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਡਿਕਟੇਟਰ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ''ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਤੇਰੇ, ਐਨੀ ਗੋਪਨੀਅਤਾ?'' ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਡਾਲਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ 5 ਅਟੈਚੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਲੈ, ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਲੈ।

ਪਰ ਹੁਣ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਦੌਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਸਵਰਗ ਦਾ ਧੱਬਾ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਸਵਿਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਫਰਾਂਸ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਸਮੇਤ 75 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ ਵਿਚ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘਾਗ ਵਕੀਲਾਂ-ਅਕਾਊਟੈਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਝੱਟ ਹੋਰ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਲੱਭ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਸਹੀ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਚਿੜੀ ਦੀ ਪੂਛ ਜਿੱਡੇ ਕੇਅਮੈਨ ਟਾਪੂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ 60000 ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਟਰਨਓਵਰ 2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ (144 ਅਰਬ ਰੁਪਏ) ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇੜਲੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਟਾਪੂ ਜਰਸੀ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ ਦਾ 4500 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾ ਹੈ। ਪਨਾਮਾ ਦੇਸ਼, ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਐੱਸਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਗਾਹਕ ਗੁਪਤਤਾ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ 3.50 ਲੱਖ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਇਹ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਦਾ ਯੂਐੱਸਏ 'ਚ ਖਪਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਸਿਰਤੋੜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਿਆ।

-ਮੋਬਾਈਲ ਨੰ. : 95011- 00062

Posted By: Sukhdev Singh