v> ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ (ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰੇੜਕਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਲਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਹਿਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਲਾਹ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁਲਝ ਲਵੇਗੀ? ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਹਨ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਬੈਠਾਏ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਲਾਹ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਦੋ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਦੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2002 ਵਿਚ ਨਹਿਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਨਹਿਰ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਪਾਸੜ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਾਇਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਫਾਲਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਹੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਰ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵੀ ਕਦੇ ਕੁਝ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੀ ਕੁਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।

Posted By: Sukhdev Singh