ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੁਣ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆਵੇਗਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ 3-2 ਨਾਲ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਚਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ।

ਜੁਲਾਈ 2017 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਆਰਟੀਆਈ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਅਮਿਤਵਾ ਰਾਏ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਵਰੀ 2010 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਆਇਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼-ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਂ ਲੁਕਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ 'ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੀਕਰੈਟ ਐਕਟ 1923' ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ 50 ਸਾਲ ਤਕ ਲਾਗੂ ਰਿਹਾ। ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2005' ਬਣਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਡੁੱਬਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਗੂਆਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਐਕਟ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਦਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਸਦਕਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਸ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਭਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਫੀਸ ਮਾਫ਼ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ, ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਦਾਰੇ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ।

ਉਂਜ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਮਾਰੇ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਜੱਜਾਂ 'ਤੇ ਅਕਸਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵੱਢੀਖੋਰੀ ਅਤੇ ਰਸੂਖ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਜੱਜ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ।

ਸਾਲ 2019 ਦੌਰਾਨ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਗਰਮੀ ਰਹੀ। ਜਦ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2019 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ ਕਿ ਐਕਟ ਦੇ ਖੰਭ ਕੁਤਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ 'ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ' ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਯਕੀਨਨ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਵੇਗਾ।

Posted By: Jagjit Singh