-ਪ੍ਰੋ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੰਡਮ

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 35ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੌਹਨ ਐੱਫ ਕੈਨੇਡੀ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਉਪਰੰਤ ਇਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਲਾਈਨ ਤਾਂ ਕੁਟੇਸ਼ਨ ਹੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ-“ਮੇਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਵਤਨੋਂ, ਇਹ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੈ, ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।'' ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰ ਆਪਣੇ ਹਮਵਤਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਲਾਕਡਾਊੁਨ ਵੇਲੇ ਕਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਥਾਂ-ਥਾਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਘਰੀਂ ਪਰਤਣ ਲਈ ਵਿਆਕੁਲ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਕੁਝ ਰਾਹਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਨ 2017 ਦੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਘੁਮੰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ 'ਚੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿੱਛੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੀਵੀ-ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪੇਟ ਕੱਟ ਕੇ ਪੈਸੇ ਘਰੇ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰੀਂ ਪਰਤਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ 6-7 ਲੱਖ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਪੱਖੋਂ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਬਹੁਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸੀ ਉਹ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਾ ਖਾਣਾ, ਨਾ ਟਿਕਾਣਾ, ਅੱਧ-ਪਚੱਧ ਨਾਲ ਲਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ! ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਾਂ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਪੈਦਲ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ ਤੈਅ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰੀਂ ਪਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਾਂਦਰਾ (ਮੁੰਬਈ) ਅਤੇ ਸੂਰਤ (ਗੁਜਰਾਤ) ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਰੋਸ ਇਕੱਠ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹਨ। ਗ਼ਰੀਬੀ, ਭੁੱਖ, ਦੁੱਖ, ਇਕਾਂਤ, ਘਰ ਦਾ ਹੇਰਵਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਸਤਾਇਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਜੜਾਂ ਪੁਆਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਬਚੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਚੱਪਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰੁਦਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਅਤੇ ਤੜਫ ਨਾਲ ਗਰੱਸੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਵੀ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਮਝਾ-ਬੁਝਾ ਕੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਰੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵਹੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਵਕ ਕਈ ਵਾਰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਿੱਗਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਸਿਖਾਈ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਮੰਨ ਲੈਣ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੀਂ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਨ। ਬਸਪਾ ਸੁਪਰੀਮੋ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਟਾ (ਰਾਜਸਥਾਨ) ਵਿਚ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੀਂ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦੈ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ?

ਆਪਣਾ ਘਰ, ਟੱਬਰ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿਚ 'ਫਸਟ ਏਡ' ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਿਆਂ ਵਿਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਰਲ-ਮਿਲ ਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭ ਲੈਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣਾ ਮਾਰੂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਪਿਲਾਊ! ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿਚ, ਘਰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭੁੱਖ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਪਰ ਮਨੋਂ-ਦੁੱਖ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਡੇਰਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਂਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਵਿਚਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਰ-ਪੇਟ ਖਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮੰਗਤਿਆਂ ਵਰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ-ਅੰਨ੍ਹਾ ਵੰਡੇ ਸੀਰਨੀ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਘਰ ਦਿਆਂ ਨੂੰ''। ਬਹੁਤੇ ਥਾਈਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਜਾਂ ਸੁਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਈਂ ਤਾਂ ਝਗੜੇ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੋਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿੜਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਝੁਲਸਾ ਦੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੂਜਾ, ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ ਹੈ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਛਪੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਸ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲੋਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਕਿਓਰਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਦੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 121 ਕਰੋੜ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ 137 ਕਰੋੜ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ (130 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿਚ ਦਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ)। ਸੰਨ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤਹਿਤ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 92 ਕਰੋੜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ 7 ਲੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਓਦਾਂ ਹੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰੁੱਟੀਪੂਰਨ ਵੰਡ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ-ਨਿਰਬਾਹ 'ਤੇ ਬੜਾ ਭਿਅੰਕਰ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੋਬਲ ਇਨਾਮ ਜੇਤੂ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਮਰਤਿਆ ਸੇਨ ਨੇ ਵੀ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਫਿਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਲਗਪਗ 40 ਕਰੋੜ ਕਿਰਤੀ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕੁੱਲ ਵਰਕਫੋਰਸ ਦਾ ਲਗਪਗ 90% ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਐਸ ਵੇਲੇ ਨਿਆਸਰੇ ਹੋ ਗਏ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਅਨੇਕਾਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਘਰੀਂ ਪਰਤਣ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਵੀ ਮਰਨੈ, ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਵੀ ਮਰਨੈ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਮਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਲਈ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੁਝ ਨਕਦੀ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਢਿੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਹਟਾ ਲਈ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦੇ!

-ਮੋਬਾਈਲ ਨੰ. : 98766-55055

Posted By: Susheel Khanna