-ਵਿਵੇਕ ਕਾਟਜੂ

ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹੱਮਾਦ ਅਜ਼ਹਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਰਥਿਕ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੀਤੀ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਖੰਡ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤਕੜੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਦਰ ’ਤੇ ਤਤਕਾਲ ਕਪਾਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਪਲਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਖੰਡ ਦੀ ਵੀ ਭਾਰੀ ਕਿੱਲਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਅੱਧ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖੰਡ ਦੀ ਖਪਤ ਖ਼ਾਸੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਬਜਟ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਕਦਮ ਦਰੁਸਤ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਤਕ ਤਾਂ ਸਭ ਠੀਕ ਸੀ ਪਰ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਉਕਤ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਉਪ-ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰ ਕੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਅਗਸਤ 2019 ਵਿਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਹੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਔਸ਼ਧੀਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਹੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਕੇ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਸੋਮੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਰੀਨ ਮਜਾਰੀ, ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਰਾਸ਼ਿਦ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸਦ ਉਮਰ ਵਰਗੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤਕ ਭਾਰਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਦੁਵੱਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।

ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਖੰਡ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਵਿਚ ਅਚਾਨਕ ਆਈ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੱਸਾਕਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸ ਗਹਿਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਭਾਵ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਡੂੰਘੀ ਪੈਂਠ ਬਣਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰਾਜਨੀਤਕ-ਰਣਨੀਤਕ ਬਰਾਦਰੀ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਰਥਚਾਰਾ ਗਤੀਹੀਣ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੋਚ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਤਮਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਾਰਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਉਸ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਉੱਥੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਤ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਸ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਮਦਦਗਾਰ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ-ਕਰਦੇ ਅੱਕ ਗਏ ਹਨ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ (ਆਈਐੱਮਐੱਫ) ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਾਈਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਗ੍ਰੇ-ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰਾ (ਸੀਪੈਕ) ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ੀ ਪਲਟਣ ਵਾਲਾ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਉਲਟ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰੇ।

ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਕੀੜੀ ਦੀ ਚਾਲੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ ਜਾਂ ਨਿਵਾਣ ਵੱਲ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਦੂਜੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਸਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਦਲਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲੇਗੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਵਾਇਤੀ ਰੁਖ਼ ਵੀ ਬਦਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇਤਾ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕੁਝ ਤਾਜ਼ਗੀ ਭਰੇ ਬਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏ। ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਕਮਰ ਜਾਵੇਦ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਕੋਈ ਤਿਕੜਮ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪਟੜੀ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹਲਕੀ-ਫੁਲਕੀ ਹੀ ਸਹੀ, ਪਹਿਲ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਸੁਲਝੀ ਹੋਈ ਚੌਕਸ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਰਤਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕੜੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ।

ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਬਲਕਿ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਰਥਾਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਹੀ ਮਤਭੇਦ ਹਨ। ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਸਾਰੇ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਉਹ ਸੇਵਾ ਵਿਸਥਾਰ ’ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਢਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬੈਠਕ, ਇਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਪੋਰਟਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।

ਇਸ ਮੁਹਾਜ਼ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਦੁਸ਼ਾਂਬੇ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਤਮਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਰਥਿਕ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਸਹਾਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਾਲਾ ਭਾਵ ਛੱਡਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਉਸੇ ਦੋ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਫ਼ੌਜੀ-ਸਿਆਸੀ ਵਰਗ ਕਿਸੇ ਹਿਮਾਕਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅਵਾਮ ਅਟਾਰੀ-ਵਾਹਗਾ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਮੋਸਟ ਫੇਵਰਡ ਨੇਸ਼ਨ’ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਅੱਜ ਤਕ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ। ਸੰਨ ਸੰਤਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਾਂਝ ਜੇ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

-(ਲੇਖਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਚ ਸਕੱਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ)।

- response@jagran.com

Posted By: Jagjit Singh