-ਜੀਵਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ

ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਪੰਗ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਇਕ ਵੋਟਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਅਪੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਚਿਤ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਕੇ ਮੁੱਖ-ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਨ 2011 ਵਿਚ ਹੋਈ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 2.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਪਾਹਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੱਖ 'ਤੋਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰਾਜਸੀ-ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਅਪੰਗ ਆਬਾਦੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਨਵੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਆਮ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਅਪੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਮ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵ੍ਹੀਲ ਚੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਾਲ ਬੱਸ ਜਾਂ ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਰੇਲਗੱਡੀ ਵਿਚ ਇਕ ਡੱਬਾ ਅਪਾਹਜਾਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਡੱਬੇ ਵਿਚ ਵ੍ਹੀਲ ਚੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਰਸਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਲ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਵਕਤ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਚਾਰਾ ਜਾਂ ਅਪੰਗਤਾ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਪਾਪ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਤਮ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਹਾਕੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਅਪੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਪਾਹਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਉਂ ਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਗੌਲ਼ਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅਪਾਹਜਾਂ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਟ ਰਾਖਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਅਪਾਹਜ ਵਰਗ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਮ ਵਾਂਗ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੱਖੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਭੱਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਵੇਚਣ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ।

ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 2011 ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 6.54 ਲੱਖ ਅਪੰਗ ਸਨ ਪਰ 2015-16 ਤਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੇਵਲ 57,713 ਅਪਾਹਜਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੰਗਹੀਣਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਛੇ ਲੱਖ ਅਪਾਹਜ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਹਨ। ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਭੱਜ-ਨੱਠ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਗੁਰੇਜ਼ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਹੋਣਾ ਇੰਜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਅਪੰਗਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਪੰਗ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਮਾਂਦਰੂ ਅਪੰਗਤਾ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਟੈਸਟ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਰੂਣ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪਤਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਪੰਗਤਾ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਅਪਾਹਜਾਂ ਲਈ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਊਣਤਾਈਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੀਡਬਲਿਊਡੀ ਐਕਟ 1995 ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਐਕਟ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਪੀਡਬਲਿਊਡੀ ਐਕਟ 2016 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਵੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਹਾਲੇ ਤਕ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਲਦਾਇਕ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਹਾਲੇ ਤਕ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਤਕ ਹੀ ਸਿਮਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਪੰਗਤਾ ਪਾਲਿਸੀ 2006 ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਕੇ ਇਸ 'ਚ ਅਪੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਪੰਗ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਰਾਜ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਪੰਗਤਾ ਦੇ ਡਾਟੇ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸਹੀ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਪੰਗਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਇਕੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੁਹਿਰਦ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਅਪਾਹਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਰਪੀਡਬਲਿਊਡੀ ਐਕਟ 2016 ਤਹਿਤ ਜਿੱਥੇ ਅਪੰਗਤਾ ਦੀਆਂ 21 ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਅਪੰਗ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਓਥੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁਣਨ ਤੇ ਬੋਲਣ 'ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਮਝ ਰੱਖਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪੀੜਤ, ਖ਼ੂਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ ਅਪਾਹਜ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

-(ਲੇਖਿਕਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਵਰਸਿਟੀ,ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰ ਹੈ।)

-ਮੋਬਾਈਲ ਨੰ. : 84370-10461

Posted By: Sukhdev Singh