-ਸੰਜੇ ਗੁਪਤ

ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਜੇਐੱਨਯੂ) ਵਿਚ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਠੀਆਂ-ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਘੱਟ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਲਗਪਗ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ-ਲਿਖਾਈ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਰਵਰ ਰੂਮ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਜ਼ਰੀਏ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਟਕਰਾਅ ਵਧੇਗਾ ਸਗੋਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਰਾਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਗਪਗ ਦਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਅਰਥਾਤ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੰਥੀ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ। ਇਕ ਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇਐੱਨਯੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤਰਮੀਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਆਚਰਨ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਕਿ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਵਿਰੋਧ ਉਸ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਐੱਨਯੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਲਾਹਾ ਚੁੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜੇ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਅਨਸਰ ਇਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਤਰਕਹੀਣ ਵਿਰੋਧ ਸਹਾਰੇ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਲਿਆ ਸਕਣਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਇੰਜ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਤਮਾਮ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤਰਮੀਮ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਅਸੰਭਵ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਨਜਾਣ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੌਮੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਲੋੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਜਿੱਥੇ ਤਕ ਜੇਐੱਨਯੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਣੀ ਖ਼ਾਸ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਣ ਇਸ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ-ਚੁਣ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣ ਗਈ। ਇਹ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਜਦ ਭਾਰਤ ਤਤਕਾਲੀ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿਚ ਦਿਸਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜੇਐੱਨਯੂ ਜ਼ਰੀਏ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਇਸ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਐੱਨਯੂ ਵਿਚ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਗੀਰ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਇਕ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਚਾਰਕ ਦੂਰੀ ਘਟੀ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਏਬੀਵੀਪੀ) ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹਨ।

ਸੰਨ 2014 ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨ ਹੋਰ ਵੱਧ ਬੇਚੈਨ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਗਏ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਐੱਮ. ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੇਐੱਨਯੂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਬਣੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਖੇਮੇ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ਵਾਲੇ, ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਜੇਐੱਨਯੂ ਦੀ ਫੀਸ ਵਧਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਹਿੰਸਕ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਧੀ ਫੀਸ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਧਰਨਾ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਤਾਲੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਬੇਹੂਦਗੀ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਐੱਨਯੂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤਰਮੀਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ।

ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦ ਜੇਐੱਨਯੂ ਮਾੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ ਜਦ 2016 ਵਿਚ ਉੱਥੇ ਸੰਸਦ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ 'ਭਾਰਤ ਤੇਰੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਂਗੇ...' ਵਰਗੇ ਭੱਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਜੇਐੱਨਯੂ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋਣ ਪਰ ਆਖ਼ਰ ਜਦ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵਧੇ? ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸੰਕੋਚ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਏ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਜੇਐੱਨਯੂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ-ਲਿਖਾਈ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਨਾ ਝੁਕਣ ਅਤੇ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਨੂੰ ਮੁਮਕਿਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਮਾਮ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣਿਆ ਹੈ।

-(ਲੇਖਕ 'ਦੈਨਿਕ ਜਾਗਰਣ' ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਹਨ)।

Posted By: Jagjit Singh