-ਸੰਜੇ ਗੁਪਤ

ਹੁਣ ਹਰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਉਪਜੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਹਾਲ-ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਤਕ ਸਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸਾਏ ਵਿਚ ਜਿਊਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਆਪਣੀ ਰੋਗ ਰੋਕੂ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਟੀਕੇ ਦੀ ਖੋਜ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਾਰਗਰ ਟੀਕਾ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਕਤ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਭ ਦੀ ਭਲਾਈ ਇਸੇ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਰੋਗ ਰੋਕੂ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਚੇਤ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚੌਥੇ ਗੇੜ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਨੇਮਾ, ਰੇਸਤਰਾਂ, ਜਿਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੇਲ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦਾ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣੀ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਕੰਮ-ਧੰਦਾ ਠੱਪ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸਭ ਕੁਝ ਰੁਕ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚੌਥੇ ਗੇੜ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਫੈਲ ਸਕੇ।

ਇਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਰਖ ਇਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਘੱਟ ਹੋਏ ਜਾਂ ਵਧੇ? ਇਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਧ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਕਿ ਉਦਯੋਗ-ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਅੜਚਨਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣ। ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਕਾਰਨ ਅੜਚਨਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਚੁਸਤੀ-ਫੁਰਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਮਾਮ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ-ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਉਦਯੋਗ-ਵਪਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਤੌਰ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿਚ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਚ ਤਮਾਮ ਅੜਿੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਵਾਜਾਈ ਜਟਿਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ-ਜਗ੍ਹਾ ਚੈੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੋਰੋਨਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚੈੱਕ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਮਹਿਜ਼ ਪਾਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਫੈਲ ਸਕੇ ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਠੱਪ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਪ੍ਰਤੀ ਤਾਂ ਅਤਿ ਚੌਕਸ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਟਰੇਨਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਘਰ ਪਰਤ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਟਰੇਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਰਤਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ-ਤਿਵੇਂ ਜਲਦ ਵਾਪਸੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਓਥੇ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਮਾਮ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਰਥਾਤ ਆਰਡਬਲਯੂਏ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ 'ਤੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜੋ ਅੱਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਰਡਬਲਯੂਏ ਦੇ ਚੰਦ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਤੇ ਥੋਪ ਦੇਣ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੰਮ-ਧੰਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧਣਗੇ?

ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਚੇਤ ਹਨ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਜਦ ਰੇਸਤਰਾਂ, ਸਿਨੇਮਾ ਆਦਿ ਬੰਦ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਲਈ ਨਿਕਲੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋਖ਼ਮ ਮੁੱਲ ਲਵੇਗਾ? ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ-ਧੰਦੇ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ-ਧੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਉਹ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਸਕਣਗੇ। ਆਖ਼ਰ ਲੋਕ ਘਰੇ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਦੋਂ ਤਕ ਖਾ ਸਕਣਗੇ? ਵੈਸੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਮੰਗ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਗ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਧੇਗੀ ਜਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ

ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ। ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਿੰਡ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾ ਫੜ ਸਕਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀ ਭਾਵਨਾ

ਘਰ ਨਾ ਕਰਦੀ।

ਹੋਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਰੇਨਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂਂ ਭੇਜਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇੰਜ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਕੇ ਜਿਵੇਂ-ਤਿਵੇਂ ਪਿੰਡ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਦ ਭਰੀਆਂ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦ ਕਿਰਤੀ ਪਿੰਡ ਪਰਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਉਦੋਂ ਉਦਯੋਗ-ਵਪਾਰ ਦਾ ਪਹੀਆ ਕਿੱਦਾਂ ਘੁੰਮੇਗਾ?

ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਹੀ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪੈਰੀਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪਰਤ ਚੁੱਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

-(ਲੇਖਕ 'ਦੈਨਿਕ ਜਾਗਰਣ' ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਹਨ)।

Posted By: Jagjit Singh