-ਭਰਤ ਝੁਨਝੁਨਵਾਲਾ

ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਯਾਨੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਵਪਾਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਹਰ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਲ ਨੂੰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਾਫਟ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸੂਬਾ ਪੈਕਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ 'ਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਸੂਬਾ ਕਾਗ਼ਜ਼ 'ਚ। ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕ੍ਰਾਫਟ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਹਰ ਮਾਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।

ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮਾਲ ਨੂੰ ਇਕ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਕ ਹੀ ਦਰ ਨਾਲ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਉਲਝਣਾ ਨਾ ਪਵੇ ਜਿਵੇਂ ਮੁੰਬਈ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿਸ ਦਰ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ 'ਚ ਵਸੂਲੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ 'ਚ ਜੋ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ, ਉਹ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤਕ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰੇਗੀ। ਉਦੋਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਢਿੱਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ।

ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ 'ਚ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੱਠੀ ਪੈ ਗਈ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ 'ਚ ਹੋਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨੁਕਸਾਨਪੂਰਤੀ ਰਕਮ ਦੇਣ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 2.35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਨੁਕਸਾਨਪੂਰਤੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ 1.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਤਕਾਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਣ ਪਰ ਇਸ ਰਕਮ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨਪੂਰਤੀ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਘਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਛੋਟ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੀਟਰ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਖਪਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਹੀਟਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਜੀਐੱਸਟੀ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਸੂਬੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਸੂਬਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। 2021 'ਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਨੁਕਸਾਨਪੂਰਤੀ ਹੋਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਾਲੀਆ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨਪੂਰਤੀ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਖ਼ਰਚ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧਦੇ ਜਾਣਗੇ।

ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ-ਕੇਂਦਰੀ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਅਲਬਰਟਾ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ 'ਚ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਤੇ ਸੱਤ ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਜ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਂਟਾਰੀਓ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਮਾਲ ਲਿਜਾਣ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਕ੍ਰੇਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਲਾਗੂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਵੰਡ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿੱਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਲਖਨਊ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਗਏ ਮਾਲ 'ਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਦਰ ਨਾਲ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾ ਕੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਲ 'ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਉਣ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਇਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਇਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਲ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਲਿਜਾਣ 'ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਪਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਸਕਣ।

ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਤਾਂ ਇਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ 'ਚ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 49 ਹਜ਼ਾਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਰ ਯੋਗ ਆਮਦਨ 'ਤੇ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਂਟਾਰੀਓ 'ਚ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਤਕ ਦੀ ਕਰ ਯੋਗ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ, ਬਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ 'ਚ 42 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਤਕ ਦੀ ਕਰ ਯੋਗ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਇੱਥੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਹਾਸਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਜੀਐੱਸਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਮਦਨ ਕਰ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਸਕਣ।

ਸਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਦਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਕਰ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਨੁਕਸਾਨਪੂਰਤੀ ਦਾ ਬੋਝ ਤੁਰੰਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੰਕਟ ਟਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਹੱਲ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਕੱਢ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰਾਂ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਮੁੜ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਆ ਸਕੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ।

(ਲੇਖਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹੈ।)

Posted By: Sunil Thapa