ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਮਗਰੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਝਾੜ-ਝੰਬ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਸਬੰਧੀ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ 52 ਕਿਸਾਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧੁਆਂਖੀ ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ 'ਚ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਨਾਂ ਅਜਾਈਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹਨ ਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ? ਕੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ? ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪਸਰੀ ਧੁਆਂਖੀ ਧੁੰਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਫੜਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵੱਧ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਲਗਪਗ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀ ਬੋਝ ਕਿਸਾਨ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਦੇ ਹਨ। ਸਹੀ ਮਾਅਨੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਚੌਲਾਂ ਦਾ 110.28 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਟਾਕ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਚੌਲ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮੰਗ ਇਸ ਤੋਂ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰ-ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਹੀ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ 23 ਫ਼ੀਸਦੀ ਧੂੜ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਣਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਸਤਾਰਾਂ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮੋਟਰ-ਗੱਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਧੂੰਏਂ ਦਾ ਹੈ। ਜਨਰੇਟਰ ਵਰਗੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਨਅਤੀ ਨਿਕਾਸੀ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਾਇਓ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਧੂੰਏਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਪਗ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਇਕੱਲੇ ਪਰਾਲੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਹਾਲਤਾਂ ਕਾਰਨ ਧੁਆਂਖੀ ਧੁੰਦ ਦਾ ਕਹਿਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨਜੀਟੀ) ਵੱਲੋਂ 2015 'ਚ ਹੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੈਪੀਸੀਡਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਦ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਦੋ ਤੋਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ 5000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 15000 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਖੱਜਲ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਟਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਪਵਣੁ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤਿ ਮਹਤੁ' ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Posted By: Susheel Khanna