-ਬ੍ਰਿਗੇ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ


ਸੰਨ 2020 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਪੀਪਲਜ਼ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ (ਪੀਐੱਲਏ) 3488 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਚੁਅਲ ਕੰਟਰੋਲ (ਐੱਲਏਸੀ) ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਉੱਚ ਪਰਬਤੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਜੰਗੀ ਮਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਵਿਚ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਖਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਜੋ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਸੀ) 'ਤੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਕੇ ਫ਼ੌਜੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ 15/16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗਲਵਾਨ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਅਜੇ ਜੰਮਿਆ ਹੀ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜੰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅੱਥਰੂ ਅਜੇ ਸੁੱਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰਖੀ ਬਣੀ।

ਡੀਏ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਲੰਬਿਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਭੋਗੀ ਵੀਰ ਨਾਰੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਖਟਾਸ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਮਸਲਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਰਗਰਮ, ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਤੇ ਚਿਰ ਸਥਾਈ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਚਿੰਤਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕੇਵਲ ਐੱਲਏਸੀ, ਐੱਲਓਸੀ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਫ਼ੌਜ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਮੀ, ਨੇਵੀ ਤੇ ਏਅਰ ਫੋਰਸ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜਦ ਜਨਰਲ ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚੀਫ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ (ਸੀਡੀਐੱਸ) ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਿਲਟਰੀ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਵਿਭਾਗ 'ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਮਿਲਟਰੀ ਅਫੇਅਰਜ਼ (ਡੀਐੱਮਏ) ਇਕ ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਸਿਵਲੀਅਨ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਨਰਲ ਰਾਵਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੀਡੀਐੱਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਰਤੱਵ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਿਲਟਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਰਮੀ, ਨੇਵੀ ਤੇ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਵਿਚ ਇਕਸੁਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ, ਸਿਖਲਾਈ, ਰੱਖਿਆ, ਬਜਟ ਤੇ ਫ਼ੌਜ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਰਗੇ ਕਾਰਜ ਡੀਐੱਮਏ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਕੇਵਲ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਾਲ 2020-21 ਵਾਸਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਲ 3.37 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਬਜਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ, ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ, ਪਣ-ਡੁੱਬੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿੰਨਾਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹ-ਭੱਤੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਇਸੇ ਫੰਡ 'ਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1,33,829 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਜਟ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਡੀਐੱਮਏ ਨੇ ਸਕੀਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫ਼ੌਜ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਦੂਜਾ ਝਟਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਫ਼ਸਰ ਕਰਨਲ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਰੈਂਕ ਤਕ ਹੀ ਪੁੱਜ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਯੋਗਤਾ ਭਰਪੂਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ, ਸਿਆਚਿਨ 'ਚ ਠੰਢਾ ਨਰਕ ਭੋਗਦਿਆਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਸਿੱਕਮ, ਉੱਤਰੀ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਉੱਚ ਪਰਬਤੀ ਜੰਗਲ ਭਰਪੂਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਮਾਰੂਥਲਾਂ, ਯੂਐੱਨ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਆਦਿ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਤਲੀ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਭਰਪੂਰ 25 ਸਾਲ ਤਕ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੱਟ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਿਉਂ ਕਰਨਗੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ 12-14 ਸਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਜਰਬਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਤੱਵ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਗੇ? ਅਤੀਤ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ/ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਉਹ ਫ਼ੌਜ ਖ਼ੁਦ ਛੱਡ ਕੇ ਕਈ ਤਾਂ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤਕ ਜਾ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਟਾਟਾ/ਬਿਰਲਾ/ਰਿਲਾਇੰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਘੇ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਰਵਿਸ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਅਕੈਡਮੀ/ਇੰਡੀਅਨ ਮਿਲਟਰੀ ਅਕੈਡਮੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਲੋਭ-ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟਦੀ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਕੈਂਡਲ ਸੀ। ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੌਜ 'ਤੇ ਇਹ ਅਸਰ ਵੀ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਸ਼ਪ੍ਰਭਾਵੀ (ਸੁਪਰਸੀਡ) ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐੱਲਓਸੀ/ਐੱਲਏਸੀ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫ਼ੌਜ 'ਤੇ ਬੋਝ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਤੋਂ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਰੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਖ਼ਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਤੋਂ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰਮਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਛੇਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਖ਼ਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਕੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸੰਨ 1980 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਭੋਗੀਆਂ 'ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੇਵਾਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮੁਲਤਵੀ ਇਵਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਓਆਰਓਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇਗਾ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਰਗਿਲ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਫਿੱਟ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾ ਕੇ 57-59 ਸਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਔਸਤਨ ਰਿਸ਼ਟ-ਪੁਸ਼ਟ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਉਮਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਆਨ ਡਿਫੈਂਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਬੀਸੀ ਖੰਡੂਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ 13 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਿਆਂ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਪੱਖੋਂ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੰਡੂਰੀ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਧੀ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਵਿਚ ਆਈ ਤੇਜ਼ੀ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਖੰਡੂਰੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਗਰਦਾਨ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ 3.37 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਜਟ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 1.58 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਚੀਨ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਅਰਥਾਤ 131 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਨਰਲ ਖੰਡੂਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਕੇ ਬਜਟ ਦੀ ਦਰ 2 ਤੋਂ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰਮਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ।

ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ 6 ਨਵੰਬਰ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਓਆਰਓਪੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 7123.38 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਜਹਾਜ਼ ਵਰਗਾ ਜਹਾਜ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 40/50 ਲੱਖ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਡੀਏ ਕੱਟ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਮਨੋਬਲ 'ਤੇ ਪੈਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵੀਰ-ਨਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਦੇ ਸੀਐੱਸਡੀ ਕੰਟੀਨਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਈਸੀਐੱਚਐੱਸ 'ਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਇੱਜ਼ਤ-ਮਾਣ ਤੇ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡੀਐੱਮਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

(ਲੇਖਕ ਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰ ਹੈ)।

-ਈਮੇਲ : kahlonks0gmail.com

ਫੋਨ ਨੰ. : 0172-2740991

Posted By: Sunil Thapa