-ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਸਨ

ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਜਨਜੀਵਨ ਠੱਪ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਅ ਲਾਈ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਲਯੂਐੱਚਓ) ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ 13.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਨਿੱਕੀ ਉਮਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਅਛੂਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਘਾਲਾਮਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ 13 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ 16 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 19 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤਕ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਤਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਵਾਰ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੈਟਰੋਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 80.19 ਰੁਪਏ ਜਦਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 80.13 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਵੈਟ ਇਕ ਸਮਾਨ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਵੈਟ ਘੱਟ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਵੈਟ ਇਕ ਸਮਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 76.73 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਸੀ ਤਾਂ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ 22.44 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ, ਡੀਲਰ ਕਮਿਸ਼ਨ 3.60 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 50.69 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਯਾਨੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਦੋ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਪੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗੋਆ ਵਿਚ ਸੂਬਾਈ ਵੈਟ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 0.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸ 24.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੋਆ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤਾ ਹੈ।

ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਵੈਟ 26 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਦਕਿ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈੱਸ 8.12 ਤੋਂ 10.12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਜੂਨ ਤੋਂ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਇਕ ਰੁਪਏ ਜਦਕਿ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ 3 ਰੁਪਏ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ 86.70 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਵੈਟ 35.20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ 83.18 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਜਦਕਿ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ 81.61 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿਚ ਇਹ 81.36 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਵੈਟ 35.25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਲਗਪਗ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ 2019-20 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ 18 ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਜਦਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਇਕ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ 81.60 ਰੁਪਏ ਜਦਕਿ ਡੀਜ਼ਲ 73.65 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 42 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 80 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 120 ਡਾਲਰ ਬੈਰਲ ਤਕ ਪੁੱਜ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ 72 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ ਹੀ 2.23 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਹੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ 6,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਇਹ 47 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬਟੇਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ 'ਬਹਿਤੀ ਗੰਗਾ ਮੇਂ ਹਾਥ ਧੋ ਲੋ' ਵਾਲੀ ਕਹਾਵਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਤੇ ਵੈਟ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕਚੂਮਰ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 80.15 ਅਤੇ 74.52 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦਰਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਕ ਵਾਰ 15 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਸੱਤ ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਦੀ ਦਰ ਘਟਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿੱਥੇ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਕ ਤਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।

ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਕਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੇ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਦੂਜਾ, ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ 'ਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਏ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਬੋਝ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਵੇ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਚੱਕੀ 'ਚ ਪਿਸ ਰਹੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇ।

-ਮੋਬਾਈਲ ਨੰ. : 94172-60172

Posted By: Rajnish Kaur