-ਡਾ. ਭਰਤ ਝੁਨਝੁਨਵਾਲਾ

ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਸਨ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ 2019 ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 5.58 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ ਜੋ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿਚ ਘਟ ਕੇ 5.37 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸਨ। ਨਾ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਬੈਂਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਿਚ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ। ਹੁਣ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੈਕੇਜ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।

ਇਸ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਮਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਵੇ। ਉੱਦਮੀ ਮਾਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ, ਮਾਲ ਉੱਚੇ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਲਾਭ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਮੂਲ ਧਨ ਅਦਾ ਕਰਨ। ਜਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਮਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਗਹਿਰੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੁੱਟ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭੈਣ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਕਠਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗਣਿਤ ਵਿਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੈਦਿਕ ਗਣਿਤ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਵਧੀਕ ਕੋਰਸ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਹੇੜਨ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੋਕੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉੱਨਤ ਬੀਜ ਵੰਡਣਾ ਦੁੱਖਦਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗ ਚਲਾ ਹੀ ਲੈਣਗੇ। ਮਾਲ ਵਿਕਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਤੋਂ ਐਡਵਾਂਸ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਹੀ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਤਮਾਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੱਝਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈਆਂ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰ ਗਈ। ਹੋਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਸ ਵਿਚ ਹੀ ਮੱਝ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਰਕਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਪਣੀ ਖ਼ਪਤ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਮੱਝਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ।

ਫਿਰ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਖਪਣ ਲੱਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਜੇਕਰ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਵੇਗੀ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਈ। ਕਾਲਾਧਨ ਬੈਂਕ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਜਦਕਿ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਲਾਮਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਲਗਪਗ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਛੋਟੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਅਰਥਾਤ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਲਈ ਐਲਾਨੇ ਪੈਕੇਜ ਕਾਰਨ ਉਪਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਉੱਦਮੀ ਨੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਪੈਕੇਜ ਤਹਿਤ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਦਮੀ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਵੇਚ ਕੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰ ਲਈ। ਬਾਕੀ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉੱਦਮੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਆ ਪਿਆ। ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ, ਦੋਵੇਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਸਿਰਫ਼ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਗਧੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਗਾਜਰ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਚਾਬੁਕ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਚਾਬੁਕ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਦਾ ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਨਅਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਸਸਤਾ ਮਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੀਨ ਵਿਚ ਬਣੇ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਅਤੇ ਬੱਲਬ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਛੋਟੇ ਉੱਦਮ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਵੱਧ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਟੈਕਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦਰਾਮਦ ਕਰ ਵਧਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਦਰਾਮਦ ਕਰ ਲਗਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਲ 'ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਕਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ ਤਕ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਬੇਜਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਅਪੀਲੀ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਣਮੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਵਿਚ ਜੋ ਠਹਿਰਾ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਅੱਜ ਤਕ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ

ਆਰਥਿਕ ਫ਼ਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਗੇ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਉੱਦਮੀਆਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਕੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਰ ਨਾਲ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਸੂਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਦ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਵਧੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੇ ਉੱਦਮ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੂੰਜੀ ਜੁਟਾ ਲੈਣਗੇ। ਬੈਂਕ ਵੀ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਦੁੱਧ ਦੇ ਸੜੇ ਨੂੰ ਲੱਸੀ ਵੀ ਫੂਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਪੀਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਸੜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਫਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨੇਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਸੀ।

ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੇ ਬਲਦੀ 'ਤੇ ਘਿਓ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਕਾਹਲ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਹਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦ ਉਸ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਿੱਧ ਹੋਣ।

-(ਲੇਖਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈ)।

Posted By: Jagjit Singh