ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ 1 ਅਤੇ ਮੋਦੀ 2 ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਬਿਤਾਏ ਆਪਣੇ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਨੂੰ ਘੋਖਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅਮਿੱਟ ਛਾਪ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 'ਨਵਾਂ ਭਾਰਤ' (ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦੇਸ਼ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੋ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਹਨ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ। ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਝਲਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਕੂ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਉੱਨਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਨ ਰੈਂਕ ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ (ਓਆਰਓਪੀ) ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ 40 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਕਾਰਨ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਫਿਰ ਗੱਦੀ ਸੌਂਪੀ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਬਣੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ 'ਤੇ ਨਿਧੜਕ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਚੀਫ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੰਨ 1982 ਵਿਚ ਜਨਰਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰਾਓ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 1999 ਵਿਚ ਕਰਗਿਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਸਾਲ 2001 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੰਦਰਾਂ ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਚੀਫ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਕੀਤਾ। ਰਾਫੇਲ ਐੱਮਐੱਮਆਰਸੀਏ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ 2012 ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੌਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਂ ਗੁਆਏ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਪਹਿਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਗਠਨ (ਡੀਆਰਡੀਓ) ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਨ, ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਸਨ। ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਉੱਚਾ ਮੁਕਾਮ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਰਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਿਊਸਟਨ ਵਿਚ 50,000 ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹਾਊਡੀ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਉੱਭਰਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

-ਜਨਰਲ ਵੀਕੇ ਸਿੰਘ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ।

Posted By: Rajnish Kaur