ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਡਿਜੀਟਲ ਰੁਪਏ ਤਕ ਆ ਪੁੱਜਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਇਕ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਮੁੰਬਈ, ਦਿੱਲੀ, ਬੇਂਗਲੁਰੂ ਤੇ ਭੁਬਨੇਸ਼ਵਰ ਵਿਚ ਡਿਜੀਟਲ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਸੀਮਤ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤਕ ਹੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਈ-ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਈ-ਰੁਪਇਆ ਜਿਸ ਵਾਲੇਟ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਕੇਵਲ ਵਿਚੌਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ, ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ, ਆਈਡੀਐੱਫਸੀ-ਫਸਟ ਅਤੇ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਪਰਚੂਨ ਡਿਜੀਟਲ ਰੁਪਏ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਵਿਚ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਗੁਹਾਟੀ, ਲਖਨਊ, ਪਟਨਾ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਆਦਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਈ-ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਲਨ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਈ-ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਇਕ ਵਾਲੇਟ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਕਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਈ-ਰੁਪਇਆ ਰਵਾਇਤੀ ਨਕਦ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਧਾਰਕ ਲਈ ਭਰੋਸਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਹੱਲ ਦੀਆਂ ਖ਼ੂਬੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੈਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਡਿਜੀਟਲਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਘਟਣਗੀਆਂ, ਅਰਥਚਾਰਾ ਤਿਵੇਂ-ਤਿਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਪਹੁੰਚ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਡਿਜੀਟਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੀ ਇਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਈ-ਲਰਨਿੰਗ, ਈ-ਸੁਵਿਧਾ, ਈ-ਹਸਪਤਾਲ, ਈ-ਪਟੀਸ਼ਨ, ਈ-ਅਦਾਲਤ ਆਦਿ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੜੀ ’ਚ ਈ-ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟੀਕਰਨ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਈ-ਰੁਪਏ ਕਾਰਨ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਈ-ਰੁਪਇਆ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦ ਕ੍ਰਿਪਟੋ-ਕਰੰਸੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕਨਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

-ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ

(ਲੇਖਕ ਲੋਕ ਨੀਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਹੈ)।

Posted By: Jagjit Singh